नवी दिल्ली : देशभरातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता साधने पुरवण्यात येत असून प्रशासन जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करत आहे, असे केंद्र सरकारने आहे, सर्वोच्च न्यायलयात स्पष्ट केले.
न्या. एन. व्ही. रमणा, एस. के. कौल आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना व्यक्तीगत सुरक्षा साधने (पीपीई किट) द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे सुनावणी झाली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, डॉक्टर, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसारख्या अन्य करोना योध्द्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने देण्यात येत आहेत. या याचिकेत मुंबईत एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा मृत्यू करोनामुळे झाल्याबाबत आलेल्या बातम्यांचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्याबाबत अशी सरसकट विधाने करायला नकोत, केंद्र सरकारने केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर अशी घटना जर कोठे घडली असेल तर त्या उच्च न्यायलयात आपण याचिका दाखल करावी, असे सांगत ही याचिका फेटाळून लावली. सामाजिक कार्यकर्ते हर्मनसिंग यांनी ही याचिका दाखल केली होती.