सातारा – सातारा शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या कास धरणाच्या उंची वाढीचे काम सततच्या विलंबामुळे पांढरा हत्ती ठरण्याची भीती आहे. जलसंपदा विभागाकडे धरण व्यवस्थापनाकडे साडेबारा कोटी वर्ग झाले. मात्र, उर्वरीत पाच कोटी 20 लाखांच्या देयकाला आता करोनाचा ब्रेक लागला आहे. कास धरण उंचीचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी वर्षभर सातारकरांना वाट पाहवी लागणार आहे.
शासनाकडून वेळेत निधी न मिळाल्याने प्रकल्पाचे काम यंदा सलग चार महिने बंद होते. हे काम सुरु होतेय न होतेय तोच करोनामुळे याला पुन्हा एकदा ब्रेक बसला. धरणाच्या कामाची नवीन प्रशासकीय मान्यता, इंटेक वेल अद्ययावतीकरण, अंर्तगत मोठ्या व्यासाचे पाईप टाकणे, सांडवा मजबुतीकरण व कास परिसरातील रिंग रोड यामुळे प्रत्यक्षात हा प्रकल्प 113 कोटी वर पोहचला आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे कासचे काम अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडले आहे. “कास’ हा सातारा पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
मात्र, महाविकास आघाडीच्या निर्णय प्रक्रियेत उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाची कधीच अडचण केली नाही. मात्र, वित्त विभागावर 24 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा ताण पडल्याने जलसंपदा विभागाला मिळणारी प्रलंबित देयके लांबली, अशी माहिती मंत्रालय सूत्रांनी दिली. सातारा शहराची नियोजित हद्दवाढ आणि वाढती लोकसंख्या पाहता भविष्यात पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
यावर मात करण्यासाठी पालिकेने कास धरणाची उंची वाढविण्याचे काम हाती घेतले आहे.
जलसंपदा विभागाने एक मार्च 2018 पासून उंची वाढीच्या कामास प्रारंभ केला. दोन
वर्षांच्या कालावधीत धरणाचे जवळपास 80 टक्के काम पूर्ण झाले. 2009-10 दरसूचीनुसार केंद्र शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेअंतर्गत “कास’साठी 42 कोटी 89 लाख इतक्या रकमेत प्रशासकीय मान्यता मिळाली. एकूण निधीमध्ये शासनाचा हिस्सा 80 टक्के असून, 20 टक्के रक्कम सातारा पालिकेला देणे बंधनकारक आहे. पहिल्या टप्प्यात पालिकेने 8 कोटी 58 लाख तर शासनाकडून 16 कोटी 53 लाख असे 25 कोटी 11 लाख रुपये जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते.
यानंतर थकीत रकमेपैकी नुकतेच 12 कोटी 50 लाख रुपये फेब्रुवारीत वर्ग करण्यात आले आहेत.
ठेकेदाराकडून धरणाच्या कामास यंत्रणेसह प्रारंभ करण्यात आला. काही दिवस हे काम गतीने सुरू होते. परंतु कोरोनामुळे या कामाला पुन्हा एकदा ब्रेक बसला आहे. धरणाचे काम मार्गी लागल्यानंतर आज उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यात तब्बल पाचपटीने वाढ होणार आहे. सातारकरांचा पाणी प्रश्न हा कायमचा मार्गी लागणार आहे. परंतु, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रकल्पाचा कालावधी व त्याचे बजेट दोन्हींमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी सातारकरांना आणखी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पाच कोटी 30 लाखासाठी पुन्हा वणवण
जलसंपदा विभागाकडून निधीसाठी शासन दरबारी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. तब्बल आठ महिने पाठपुरावा झाल्यावर पालिकेच्या माध्यमातून जलसंपदा विभागाला साडेबारा कोटी मिळाले. मात्र, पाच कोटी 30 लाखांचे अंतिम देयक करोनाच्या आपत्कालीन स्थितीमुळे रखडल्याचे सांगण्यात आले. पालिकेकडूनही यासाठी प्रयत्न झाले. तीन महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत धरणासाठी 18 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती.
त्यानुसार पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात धरणासाठी 18 कोटींची तरतूदही केली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. श. ज. चहांदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार शासनाकडून साडेबारा कोटींचा निधी “जलसंपदा’कडे नुकताच वर्ग केला आहे. मात्र, अजूनही प्रारंभीच्या 42 कोटी 89 लाखांपैकी 5 कोटी 28 लाख रुपये थकित आहेत. या थकबाकीसाठी पालिका व जलसंपदा यांचे संयुक्त प्रयत्न सुरू झाले आहेत.