शासन नियुक्त संचालकपद, थेट सरपंच निवड रद्द – सचिन खोत
पुणे : अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने भाजपसाठी अनुकूल असलेले दोन निर्णय रद्द करून भाजपला कोंडीत पकडले आहे. गेल्या महिन्यात शासन नियुक्त 26 संचालकांचे पद रद्द केले.
त्यानंतर थेट सरपंच निवडीवर हातोडा टाकल्यामुळे भाजपचे गावपातळीवरील संघटन मोडीत निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मजबूत व्होट बॅंक असलेल्या गावपातळीवरील सहकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत भाजपने शिरकाव केला होता. त्यामुळे भाजपचे गेल्या साठ वर्षांत पहिल्यांदाच मजबूत नेटवर्क आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण झाले होते. सहकार क्षेत्रात सोसायट्या, बॅंका, पतसंस्थांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. त्याला छेद देणारी प्रणाली भाजपने राबविली.
त्याचा सकारात्मक परिणाम गेल्या पाच वर्षांत दिसून आला. त्यामुळे भाजपला गावागावांत तरूण कार्यकर्त्यांचे संघटन करता आले. हा सकारात्मक बदल भाजपला फलदायी ठरला होता. 2014 पासून विधानसभा निवडणुकीत 122 जागा जिंकून भाजपने गावागावांत विस्तार केला आहे. राज्यात सत्तेचा मुकूट परिधान केल्यानंतर कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त संचालकांची सहकारी संस्थेत प्रतिष्ठापणा केली होती. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रस्थापित नेत्यांच्या संस्थांची “गोची’ झाली होती. विरोधकांच्या कारभारांवर खऱ्या अर्थाने अंकुश ठेवण्याची चाणक्यनिती भाजपने राबविली होती.
मागील पाच वर्षांत भाजपच्या यशाचा आलेख पाहिल्यास राज्यापासून ते गावपातळीपर्यंत भाजपच्या ताब्यात सुमारे एक हजार स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात आल्या. गेल्या पाच वर्षांत भाजपने आपले पाळेमुळे मजबूत केली होती. त्याचा फायदा भाजपला झाला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने आयारामांना संस्थांचे संचालकपद बहाल करून त्यांना आपल्या छावणीत दाखल करून घेतले होते.
या बळावर भाजपने विधानसभा निवडणुकीत शड्डू ठोकला होता. शंभरांवर जागा मिळविल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेनेचे मुख्यमंत्रिपदावरून बिनसल्यामुळे युतीचा काडीमोड झाला. राजकीय पटलावर शिवसेना- राष्ट्रवादी- कॉंग्रेस महाविकास आघाडी सत्तेवर आली.
पाच वर्षांत भाजपने पकड बसविलेली संस्थाने खालसा करण्याचे ठरविले. पुणे जिल्ह्यातील बारामती दूध संघ, पुणे जिल्हा दूध संघ, इंदापूर दूध संघ, यांच्यासह राज्यातील सहकारी संस्थांमधील 26 संचालकांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या भात्यातील प्रभावी असलेले थेट सरपंच निवडीचे शस्त्र निष्प्रभ ठरविले. त्यामुळे भाजपचे जिल्ह्यात गावपातळीवर संघटन मजबूत करण्याचे मनसुबे धुळीस मिळविले आहे.
जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या 750 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचे विधेयक मंजूर झाल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आगामी ग्रामपंचायत, नगर परिषद आदी निवडणुकीत मोर्चेबांधणीला वाव मिळणार नाही. आगामी पाच वर्षांत यात राजकीय समीकरणे बदलली तर भाजपच्या तालुका आणि जिल्हास्तरावरील नेत्यांना दिलासा मिळणार आहे. तोपर्यंत भाजपच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.