हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांसह अन्य रिक्तपदे कधी भरणार ?
मुंबई : राज्य महिला आयोगाची रिक्त पदे भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा धारेवर धरले. अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आणि तो मंजूर केला, म्हणजे झाले नाही. त्यांच्यासह अन्य रिक्त पदे केव्हा भरणार ते सांगा. तुम्हाला वेळ लागत असले तर आम्हाला सांगा आम्ही तीन तासांत ही पदे भरतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटत एका महिन्यात ही पदे भरा, असे बजावत याचिकेची सुनावणी 6 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी आयोगामधील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत आणि मनुष्यबळासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी कालच या पदाचा राजीनामा दिला असून तो स्विकारण्यात येणार असल्याचे सरकारी वकील प्रियभुषण काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यावेळी न्यायालयाने राजीनामा दिला आणि स्विकारला जाईल असे सांगू नका. ते पद केव्हा भरले जाणार ते सांगा. यावेळी काकडे यांनी दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल असे सांगताच न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दोन महिन्यांचा कालावधी कशासाठी?, ही नियुक्ती कोण करते? त्या संबंधी काही नियम आहेत काय? जर तुम्हाला ही पदे भरायला वेळ लागणार असेल तर आम्हाला सांगा आम्ही तीन तासांत ती भरतो, अशा शब्दांत राज्य सरकारचे कान उपटले. आम्हाला ही पदे एका महिन्यात भरली जातील अशी अपेक्षा करतो, असे स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
दरम्यान, आयोगाच्या अध्यक्षपदासह सदस्य आणि सध्या मंजूर असलेल्या 35 पदापैकी 11 जागा रिक्त आहेत. तर अन्य सोळा पदांची आवश्यक्ता असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.