आयएएस अधिकारी करणार चौकशी: जाहिरातीसाठी 5.50 कोटी, वाहनांसाठी 80 लाख
ओबीसी व मदत पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची माहिती
मुंबई: मराठा-कुणबी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यास स्थापन करण्यात आलेल्या “सारथी’ संस्थेत कोट्यवधींची अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. आठ महिन्यांत जाहिरातींसाठी साडेपाच कोटी, सहा वाहनांसाठी 80 लाख, तर 226 विद्यार्थ्यांच्या यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी तब्बल 8 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
संस्थेच्या अनियमिततेचा प्राथमिक अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी व मदत पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. सारथी संस्थेत झालेल्या अनियमिततेबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर या संदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. या अनियमिततेबाबतची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा म्हणून “सारथी’ची निर्मिती करण्यात आली. मात्र याच संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. सरकारने निर्माण केलेली संस्था असूनही कोणत्याही खर्चासाठी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे सहा हजार इतक्या मनुष्यबळासाठी जाहिरातही काढण्यात आली.
प्रत्यक्षात कार्यालयात 15 ते 20 माणसे बसण्यासाठी जागा नसता या ठिकाणी 300 माणसे भरण्यात आली. या प्रत्येकाला 18 ते 20 हजार रुपयांचे मानधनही देण्यात आले. यूपीएससीच्या प्रशिक्षणासाठी एका विद्यार्थ्यामागे प्रशिक्षण देणाऱ्या ऍकॅडमीला 2 ते अडीच लाख रुपये देण्यात आले. त्याचप्रमाणे एमपीएससीच्या 127 विद्यार्थ्यांसाठी 1 कोटी 93 लाखांचा खर्च, जेएनएफच्या 14 विद्यार्थ्यांसाठी 42 लाख, तर एनडीएच्या 13 विद्यार्थ्यांसाठी 20 लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीनंतर सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. आर. परिहार यांनी पदाचा राजीनामा दिला असून हा राजीनामा राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. मनमानी पध्दतीने परिहार यानी कामकाज चालविल्याचे आणि आवश्यकता नसताना पदभरती तसेच वाहन खरेदी आणि जाहीरातींवर कोट्यावधी रूपये उधळल्याचे दिसून आले असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली असून या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातूनच पुढील चौकशी केली जाईल. तसेच सारथी संस्था ज्या उद्देशासाठी स्थापन करण्यात आली आहे त्या उद्देशासाठीच संस्थेचे काम चालेल. कोणत्याही परिस्थिती सारथी संस्था बंद होणार नाही याची शासन हमी देत आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
530 कोटींच्या बजेटची मागणी
एकीकडे परिहार यांच्याकडून मानधन घेत नसल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून सवा दोन लाख रुपये मानधनाची मागणी करण्यात आल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या पुढील खर्चासाठी 530 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली. यामध्ये ग्रंथालयाच्या विस्तारासाठी पाच कोटी, यूपीएससीसाठी 12 कोटी, कौशल्य विकासासाठी 30 कोटी, पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 54 कोटी, नेतृत्व विकासाच्या प्रशिक्षणासाठी 1 कोटी, सैनिकी प्रशिक्षणासाठी 54 कोटी, मनुष्यबळासाठी 90 कोटींची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.