महावितरणचे दुर्लक्ष : सुमारे 25 कोटींचा खर्च
पिंपरी (प्रतिनिधी) – उद्योगनगरीतील मोठ्या समस्यांपैकी एक आणि अतिशय महत्त्वाची समस्या म्हणजे अपुरा आणि खंडित वीजपुरवठा आहे. महावितरण वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या सेवेची गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करत असते. परंतु योग्य अंमलबजावणीच्या अभावामुळे असून अडचण नसून खोळंबा अशी अवस्था होताना दिसून येते. पिंपरी-चिंचवड येथील भोसरी विभागीय कार्यालय अंतर्गत असणाऱ्या उपकेंद्रांचीही अशीच अवस्था झाली आहे. महावितरण कंपनीसाठी तयार केलेल्या चार उपकेंद्रांची निर्मिती करण्यासाठी जवळपास 25 कोटी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, तयार असलेले उपकेंद्रे पूर्णपणे वापरात येत नसल्याने हा खर्च व्यर्थ गेला असल्याची स्थिती आहे. या प्रकरणी संबंधित उपकेंद्रे वापरात आणून जनतेला सुरळीत वीजपुरवठा देण्याची जबाबदारी पार पाडण्याची गरज आहे.
भोसरी महावितरणच्या विभागीय क्षेत्रात प्राधिकरण, जय गणेश व्हिजन आकुर्डी, स्वराज मोशी, देवी इंद्रायणी देहूगांव अशी उपकेंद्रे तयार आहेत. मात्र, यावरून वाहिन्या काढल्या नसल्याने उपकेंद्रे पूर्णतः वापरात नाहीत. वीस वर्षांपूर्वी प्राधिकरण विकसित होताना जमीन आणि उपकेंद्र पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाने विकसित करून महावितरणच्या हवाली केले. पण त्यानंतर वाहिन्यांचे विभाजन करून सदर उपकेंद्र वापरात आणण्याची कुठलीही अंमलबजावणी झाली नसल्याने उपकेंद्र धूळखात पडले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यातील अनेक साहित्य चोरीला गेले असल्याची माहिती समोर येत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी खाजगी ठेकेदाराला महावितरणनें देहूगांवसाठी देवी इंद्रायणी उपकेंद्राचे करोडो रुपयांचे काम दिले. सदर उपकेंद्राचे उद्घाटनप्रसंगीच केबलला शेकडो जॉइंट मारले असल्याची बाब पुढे आली आणि उद्घाटन लांबणीवर टाकण्यात आले होते. नंतर कसेबसे उद्घाटन करून झाले परंतु उपकेंद्रात क्षमतेने काम होत नसल्याची माहिती मिळाली आहे आणि करोडो रुपये पाण्यात गेल्याची चर्चा आहे. याशिवाय जय गणेश व्हिजन आकुर्डी आणि स्वराज मोशी या उपकेंद्राच्या कामातही गोंधळ होत असल्याचे कळते. ही सगळी उपकेंद्रे व्यवस्थित चालल्यास वीज ग्राहकांना सुरळीत आणि योग्य दाबाचा वीज पुरवठा मिळू शकतो. शहरांत अनेक उद्योजकांच्या वीज पुरवठयाच्या तक्रारी असताना महावितरणच्या भोंगळ कारभाराबाबत उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वीज कंपनीला प्रतिस्पर्धी नसल्याने अरेरावी सुरु आहे. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची मागणी नागरिक करीत आहे.
वीजवहनाची यंत्रणा खूपच जुनी आणि मोडकळीस आली असल्याने उपकेंद्रे तयार करुनही उद्योजकांच्या समस्या तशाच आहेत. देशात सर्वांत अधिक वीज बिल भरत असतानाही महाराष्ट्रातील उद्योजकांना पुरेशी वीज मिळत नाही.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड उद्योग संघटना
नियोजनाअभावी चार पैकी दोन उपकेंद्राचा अपेक्षित उपयोग होत नाही. यामुळे यांचा लाभ कमी आणि नुकसान जास्त होत आहे.
-संतोष सौदणकर, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विद्युत सहनियंत्रण समिती, पुणे जिल्हा
कोट-चारही उपकेंद्र अगदी सुरळीत सुरु आहेत. कुठल्याही प्रकारे बंद किंवा अडचण नसून विद्युत पुरवठा चांगल्याप्रकारे होत आहे.
आर. के. गवारे, कार्यकारी अभियंता महावितरण, भोसरी विभाग