अंकुश महाडिक
ढेबेवाडी विभागात मर्जीतल्या लोकांनाच बियाणांचे वाटप; चौकशीची मागणी
सणबूर – ढेबेवाडी विभागात कृषी विभागाने सर्व शासकीय नियम धाब्यावर बसवत धनदांडग्यांना व काही मर्जीतल्या लोकांना बियाणांचे वाटप केले असल्याचे समजते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना यामध्ये अंधारात ठेवून पक्षपातीपणा करणाऱ्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी व सर्व प्रकार उघडकीस आणावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
ढेबेवाडी येथील कृषी विभाग प्रत्येक शासकीय योजनेतील झोलझाल आणि लाचखोरीने कायमच चर्चेत असतो. येथील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीच्या चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चवीने चघळल्या जातात. यापूर्वी कृषी विभागाच्या घोटाळ्यांचे प्रताप मुंबई विधानसभेपर्यंत तर कधी कोर्टात जावून धडकल्याची उदाहरणे आहेत. तर अलिकडेच तळमावले येथील एका हॉटेलमध्ये ठेकेदाराकडून बील काढण्यासाठी लाच स्विकारताना लाचलुचपत विभागाने केलेली कारवाई ? शिवाय ग्रामसभा न घेता कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घरात बसून केलेल्या पंचनाम्याची पोलखोल आरटीआय कार्यकर्ते अजित मोहिते यांनी उपोषण करून बाहेर काढली.
यात काहींची इंक्रीमेंट गेल्याचे मोहिते यांनी सांगितले. या कारवाईतून या विभागातील मुर्दांड अधिकारी किंवा कर्मचारी काहीच धडा घेताना दिसत नाहीत. आजही हे अधिकारी सरळसरळ शेतकऱ्यांना सांगतात कोणालापण सांगा आम्हाला काही फरक पडत नाही. याचा यावरून या अधिकाऱ्यांचा अरेरावीपणा लक्षात येतो. अनेक शेतकरी कृषी विभागाचा दळभद्री कारभार बघून आणी त्यांची अरेरावीची भाषा ऐकून भिक नको पण कुत्रे आवर असे म्हणून लांब राहणे पसंत करतात.
या विभागात वाल्मिक पठारासह सत्तर गावे आणि एकोणसत्तर वाड्यावस्त्या आहेत. या भागात अनेक ठिकाणी वाहनांची गैरसोय आहे. येथील शेतकरी फक्त मंगळवारी आठवडा बाजारासाठी पायी किंवा खासगी वाहनाने येत असतात. एरव्ही मात्र येथील शेतकऱ्यांचा जगाशी संपर्कच तुटलेला असतो. त्यामुळे शासकीय योजना, मदत किंवा कुठलीही माहिती विभागातील शेतकऱ्यांपर्यंत कधीच पोहचत नाही. तर दुसरीकडे मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी गलेलठ्ठ पगार घेवून निवांत कार्यालयात येतात.
तोपर्यंत शेतकरी पायरीवर चातकासारखी या अधिकाऱ्यांची वाट पहात बसलेले असतात. शासकीय योजनांचा लाभ धन-दांडग्यांना आणि मर्जितल्या लोकांना देत आहेत. त्यामुळे यांच्या विरोधात कोणीच बोलत नाही. या कर्मचाऱ्यांकडून कधीच शासकीय योजनांची जाहिरात अथवा दवंडी किंवा गावोगावी माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे गरजू शेतकरी मात्र या शासकीय योजनेपासून चार हाथ लांबच राहतात. नव्हेतर या मुर्दांड अधिकाऱ्यांच्या कुचकामी धोरणामुळे सोयीस्कर या शेतकऱ्यांना लांब ठेवले जाते.
कृषी विभागाचे मुख्य कार्यालय हे ढेबेवाडीपासून एक किमी. अंतरावर असलेल्या भोसगांव मध्ये आहे. हे गांव बाजारपेठेपासून एका बाजूला असल्याने शासकीय योजनांचे खरे लाभार्थी हे शेतकरी नसून स्थानिक पुढारीच असल्याचा आरोप येथील शेतकरी वारंवार करत असतात. प्रत्येक शासकीय योजनांची माहीती ही शेतकऱ्यांना न देता स्थानिक पुढाऱ्यांना पहिली देण्यात हे अधिकारी धन्यता मानतात. त्यामुळे ही शासकीय मंडळी पगार कोणाचा घेतात आणि गुलामी कोणाची करतात हे खरं तर वरिष्ठांनी विचारणे गरजेचे आहे. परंतु कार्यवाही करतील ते वरीष्ठ कसले. तक्रारी व्हाव्यात आणि चौकशीचा फार्स करून स्वतःचे पण कल्याण करून घ्यावे हीच मानसिकता बहुधा या विभागातील वरिष्ठांची असावी अशी शंका येथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबवायच्या असतील तर कृषी विभागातील खाबुगिरी बंद करून या विभागावर कडक कारवाईचा बडगा उचलणे गरजेचे आहे. नाही तर पून्हा तेच ते पहायला मिळेल ये रे माझ्या मागल्या… वरिष्ठांनी तात्काळ पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे.