जिल्ह्यातील कामगारांमध्ये अस्वस्थता
पुणे – राज्यासह जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील आर्थिक कणा असलेल्या साखर कामगारांचे प्रश्न अद्याप लटकले आहेत. त्यामुळे एकीकडे सहकार क्षेत्र अडचणीत असताना साखर कामगारांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. राज्यात सुमारे 1 लाख 25 हजार कामगार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण 15 साखर कारखान्यांत सुमारे दोन हजार कामगार आहेत. कामगारांचे प्रश्न रखडले असल्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे.
सहकाराची राजधानी असलेल्या महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यात सहकाराच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रातील पूरक घटकांना आर्थिक बुस्टर मिळाला आहे. त्यामुळे सहकारातून साखर कामगारांचे प्रश्न अद्याप लटकले अर्थकारण गतिमान झाले आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम गेल्या पन्नास वर्षांत दिसूून आला आहे. साखर उद्योगाचा कणा असलेल्या कामगारांची वाताहत झाली आहे. साखर कामगारांचे प्रश्न रखडले आहे. याकडे राज्य सरकार गांभीर्याने बघत नसल्यामुळे कामगार मंडळाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कामगार मंडळाकडून आंदोलन करण्यात येणार असल्यामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
वेज बोर्डाची मुदत उलटूनही कामकाज ठप्प
राज्य सरकार, राज्य साखर कारखाना संघ, साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या त्रिपक्षीय समितीची (वेज बोर्ड) मुदत दि. 31 मार्च रोजी संपली आहे. त्यानंतर समितीचे पुनगर्ठन करून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याची गरज होती. मात्र, चार महिने उलटूनही भिजत घोंगडे पडले आहे. कामगारांच्या पगारवाढीचे नियोजन करण्यात आले नाही. राज्यासह जिल्ह्यात हजारो कामगारांचे पगार थकीत आहेत. त्याचा परिणाम कामगारांवर झाला आहे. कामगारांच्या आकृतीबंधाबाबत राज्य सरकारची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप कामगारांतून होत आहे.
जिल्ह्यातील साखर कामगारांची उपासमार
पुणे जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची संख्या लक्षणीय आहे. यात सहकाराच्या तुलनेत खासगी कारखाने सरस आहेत. मात्र, कामगारांच्या प्रश्नांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कामगार हा वेठबिगारासारखा राबत आहे. कामगारांचे पगार थकित असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांची उपासमार सुरू आहे. साखर कारखाने बंद पडल्यामुळे कामगारांचे प्रश्न लटकले आहेत. यावर राज्य सरकार ढिम्म बनले आहे.
आंदोलनाचे शस्त्र उगारले
साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाकडून कामगारांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. 28 रोजी साखर आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर कामगार मंडळ आक्रमक झाले आहे.