राहुल गोखले
जरी आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती तरी तो कॉंग्रेसचा शेवट आहे असे कोणीही मानले नव्हते. किंबहुना जनता पक्षाने देखील कधी कॉंग्रेसमुक्तीचा नारा दिला नव्हता. कॉंग्रेसमध्ये तेव्हाही गटबाजी होती आणि सत्तेचे सारे दोष कॉंग्रेसला चिकटले होते.
केंद्रात सत्तेत आलेल्या पहिल्यावहिल्या बिगर कॉंग्रेस सरकारचा प्रयोग फसला त्यास या आठवड्यात चाळीस वर्षे झाली. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला पराभवाचा सामना करायला लागला होता आणि भारतीय जनसंघासह समाजवादी पक्ष एकत्र येऊन तयार झालेल्या जनता पक्षाला सत्ता प्राप्त झाली होती. आघाडी सरकारचा तो केंद्रातील पहिलाच प्रयोग या दृष्टीने त्यास महत्त्व होतेच; परंतु कॉंग्रेसला सत्तेतून बाहेर ठेवता येते हा आत्मविश्वास बिगर कॉंग्रेस पक्षांमध्ये निर्माण होण्याच्या दृष्टीनेदेखील तो प्रयोग विशेष असाच होता. परंतु चाळीस वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि बिगर कॉंग्रेसवादाची जागा आता बिगर-भाजपवादाने घेतली आहे. भारतीय राजकारणाने घेतलेले हे मोठे वळण आहे आणि चार दशकांत हे घडले हेही उल्लेखनीय.
आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला पराभूत करण्याच्या इराद्याने बिगर कॉंग्रेसी पक्ष आपापल्या विचारधारा बाजूला ठेवून एकत्र आले आणि जनता पक्षाची स्थापना झाली. अर्थात, कॉंग्रेसला पराभूत करण्याचा इरादा मोठा असला तरीही जनता पक्ष हे सोयीस्कर राजकारण होते. शिवाय तो काळ तसा विचारधारांचे महत्त्व अद्यापि शिल्लक असण्याचा होता आणि काहीदा त्या अभिमानाचे रूपांतर अभिनिवेशात देखील होत असे. जनता पक्ष हा मुळातच एकजिनसी नव्हता; त्या पक्षाला सामायिक विचारधारा नव्हती; नेत्यांमध्ये कलगीतुरे होते आणि कुरघोड्यांचे राजकारण कमालीचे होते.
तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्याविषयी पक्षातच फारशी प्रीतीची भावना नव्हती आणि चरणसिंग यांच्यासारखे तर देसाई यांची गच्छंती व्हावी यासाठी संधीच्याच शोधात असत. त्यातच जनसंघाच्या नेत्यांच्या दुहेरी निष्ठेचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे जनसंघाचे खासदार आणि मंत्री नाराज झाले. वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांचा कडेलोट आणि विचारधारांच्या संघर्षात जनता पक्षाचा प्रयोग पूर्णपणे अयशस्वी ठरला. मोरारजी देसाई यांना पंतप्रधानपदाच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यास या आठवड्यात चाळीस वर्षे पूर्ण झाली. मोरारजी देसाई यांच्यानंतर कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर चरणसिंग पंतप्रधान अवश्य झाले; पण लवकरच कॉंग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला आणि तेही सरकार कोसळले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचे दणदणीत पुनरागमन झाले. जनता पक्षाची शकले झाली ती कायमची.
कॉंग्रेसला पराभूत करण्यासाठी अन्य विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन कॉंग्रेसशी लढा द्यावा लागे असा तो काळ होता. कॉंग्रेसशिवाय कोणीही सत्तेत येणे याचे अप्रूप वाटावे असा तो काळ होता आणि एकूण राजकारण कॉंग्रेसभोवती फिरण्याचा तो काळ होता. सत्तेत नैसर्गिकपणे असणारा पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस असाच प्रवाद होता. अर्थात, अशा सत्तेने दोष वाढत जातात आणि संघटन विस्कळीत होत जाते; एक प्रकारे आपल्याखेरीज कोणालाही सत्ता मिळू शकत नाही असे गृहीत धरले जाऊ लागते. कॉंग्रेसचे तेच झाले आणि पहिला बिगरकॉंग्रेस सरकारचा प्रयोग अल्पावधीतच फसल्याने असे प्रयोग त्यापुढेही सहज मोडीत काढता येतील, असा ग्रह कॉंग्रेस मुखंडांनी करून घेतला. अर्थात, त्याचे विपरीत परिणाम झाले आणि कॉंग्रेस जरी पुढे सत्तेत येत राहिली तरीही त्या पक्षाचा जनाधार घटत राहिला. कॉंग्रेसशिवाय सरकार नाही येथपासून सुरू झालेली भारतीय राजकारणाची वाटचाल आता कॉंग्रेस आहे कुठे येथपर्यंत येऊन ठेपली आहे.
आता कॉंग्रेसचे खासदार आणि आमदार सर्रास भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत. किंबहुना भाजपविरोधी पक्षांमधील अनेकजण भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत. “कॉंग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेकडून आता भाजपचा प्रवास विरोधकमुक्त भारताकडे चालला आहे का, असेही विचारले जात आहे. कॉंग्रेस आणि अन्य कॉंग्रेसोद्धव पक्ष किंवा समाजवादी विचारसरणीचे पक्ष किंवा डावे पक्ष या सगळ्यांचीच स्थिती दयनीय झाली आहे नि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे बदलते राजकीय परिप्रेक्ष्य आणि बदलती पिढी हे आहे.
जुन्या काळाचे आणि जुन्या वळणाचे राजकारण नव्या पिढीला रुचण्याचे कारण नाही आणि हे पक्ष अद्यापि जुन्या राजकरणात मग्न आहेत. विचारधारांचे महत्त्व कमी झाले आहे असे म्हणणे धारिष्ट्याचे होईल; परंतु विचारधारांची सरमिसळ अवश्य झाली आहे. हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद या ठळक सीमारेषांची जागा आता विकास, रोजगार, भ्रष्टाचारमुक्ती यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राममंदिर मुद्द्याला पूर्वीइतका प्रतिसाद मिळत नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादाचा मुद्दा मात्र पेटत आहे आणि गोरक्षेसारख्या मुद्द्यावरून धार्मिक संकीर्णता आढळून येत आहे. आपल्या पारंपरिक विचारधारांची नव्या युगाच्या भाषेत मांडणी केली जात आहे आणि त्यात विचारधारेच्या पावित्र्यापेक्षा सोयीस्कर राजकारण अधिक आहे. तेव्हा या सगळ्यात जो पक्ष माहीर तो बाजी मारणार हे उघड आहे.
एकीकडे संघ परिवार विचारधारेचा आग्रह धरणार आणि दुसरीकडे भाजप अन्य पक्षांच्या फोडाफोडीने विचारधारा पातळ करणार हा विरोधाभास असला तरीही तोच भाजप कणखर सरकार म्हणून मिरविणार आणि विकासाची ग्वाहीही देणार. तेव्हा नव्या पिढीला ज्या समस्या सतावत आहेत त्यांचा संबंध थेट पारंपरिक विचारधारांशी नाही आणि जे समर्थक विचारधारांशी निष्ठा मानतात त्यांच्यासाठी संघ परिवार आहे. ही एक प्रकारची तारेवरील कसरत आहे; दुसरीकडे काहीशी तडजोडही आहे. परंतु भाजपला हे दोन्ही जमले आहे आणि अन्य पक्ष मात्र चाचपडत आहेत. त्याचा राजकीय लाभ भाजपने उठविला नाही तरच नवल.
चाळीस वर्षांपूर्वी जेव्हा मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता तेव्हा कॉंग्रेसला आव्हान आणि पर्याय निर्माण करणे किती कठीण आहे याचा प्रत्यय आला होता. मध्यंतरीच्या काळात कॉंग्रेस आणि बिगर कॉंग्रेस सरकारे केंद्रात अवश्य सत्तेत आली; तथापि कोणत्याही वेळी एखाद्या पक्षाचे भवितव्य काय हा प्रश्न निर्माण झालेला नव्हता आणि सर्वांना सत्तेची संधी आहे अशीच सर्वांची धारणा होती. मात्र, आता भाजपला आव्हान आणि पर्याय निर्माण करणे वाटते तितके सोपे आणि सहजसाध्य नाही असे वाटावे असा काळ आहे. चाळीस वर्षांत एक वर्तुळ पूर्ण झाले हे तर खरेच; परंतु ज्या कॉंग्रेसने जनता पक्षाचा प्रयोग चाळीस वर्षांपूर्वी मोडून काढला त्याच कॉंग्रेसला आता अस्तित्वाची लढाई करावी लागत आहे हा एक प्रकारे काव्यगत न्यायही आहे असेच म्हटले पाहिजे.