पीक विमा रक्कम तात्काळ देण्याची शिवसेनेची मागणी : खेड तहसीलदारांना दिले निवेदन
राजगुरूनगर – प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेतील प्रलंबित मागील वर्षाचा पीक विमा रक्कम मिळावी, अशी मागणी खेड शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली असून या मागणीचे निवेदन खेडच्या तहसीलदार सुचित्रा आमले यांना सोमवारी (दि. 15) दिले. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी पीक विमा हप्ते भरले मात्र, त्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही.
खेड तालुक्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या शेतकरी मदत केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. त्या माध्यमातून तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या जात आहेत. शेतकरी मदत केंद्राकडे तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेतील 2018-19 साठी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला होता. पीक विमा हप्ते तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन व ऑफ लाईन भरले होते.
शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यशासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तालुका पातळीवर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, तहसीलदार कार्यालयातून कोणतीच कार्यवाही झाल्याचे समजत नसल्याने शेतकरीवर्गात संभ्रम आहेत. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला का? तालुक्यातील किती शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज व रक्कम भरली, किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. आदी माहिती तात्काळ मिळण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याबरोबर खरीप व रब्बी हंगामातील तालुक्यातील शेतकऱ्यांना यावर्षी या योजनेत सहभागी करून त्यांना लाभ मिळण्यासाठी शासन पातळीवर उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे.
या मागणीचे निवेदन खेडच्या तहसीलदार सुचित्रा आमले यांना देण्यात आले. यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे संचालक तथा माजी जिल्हा प्रमुख राम गावडे, जिल्हा महिला संघटक विजया शिंदे, जिल्हा समन्वयक गणेश सांडभोर, कैलास गोपाळे, सुनील टाकळकर, गोरक्ष सुकाळे, बाजीराव बचुटे, तुषार सांडभोर, कुमार तजावे यांच्यासह शिवसेनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तरीही कारवाई केलेली नाही
यावर्षी भीषण दुष्काळ पडला आहे. तालुक्यात मागील वर्षी अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि त्यानंतर 1972 सारखा भीषण दुष्काळ पडला आहे. अशा नैसर्गिक जोखमामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र, पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही पीक विमा दाव्याची रक्कम दिली नाही. याबाबत शेतकऱ्यांनी अनेकदा खेड कृषी विभाग व तहसीलदार कार्यालयाकडे चौकशी केली मात्र, याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नाही.