नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर येत्या शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. न्या रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता तसेच न्या. अनिरूद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर झाली आहे. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी या खंडपीठाने मान्य केली आहे.
युथ फॉर इक्वॅलिटी या स्वयंसेवी संस्थाच्यावतीने संजीत शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे आरक्षणासाठीची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. या निर्णयाला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारनेही त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय या याचिकेवर निर्णय घेऊ नये अशी मागणी त्यात राज्य सरकारने केली आहे.