नवी दिल्ली: केंद्र सरकरने लागू केलेली पीएम किसान ही आर्थिक मदतीची योजना आता देशातील सर्व शेतकऱ्यांना लागू झाली आहे. त्या विषयीची अधिसूचना आज जारी करण्यात आली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येकी सहा हजार रूपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्याचा लाभ देशातील 14 कोटी 50 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या नावाने ही योजना राबवण्यात येणार आहे. ज्यांच्या नावावर शेती आहे पण जे सरकारी घटनात्मक पदांवर आहेत, जे केंद्र अथवा राज्य सरकारचे कार्यरत अथवा माजी कर्मचारी आहेत आणि जे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अथावा सरकारी स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचारी आहेत अशांना मात्र ही योजना लागू असणार नाही. जे आयकर दाते आहेत आणि ज्यांची पेन्शन दहा हजाराच्यावर आहे अशांनाही ही योजना लागू होणार नाही.
डॉक्टर, इंजिनिअर्स, वकिल यांनाहीं ही योजना लागू नाही. ही योजना वार्षिक 75 हजार कोटी रूपये खर्चाची आहे. ती केंद्रसरकारतर्फे निवडणुकीच्या आधी जो अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता त्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. सरकार तर्फे दिले जाणारे सहा हजार रूपये प्रत्येकी दोन हजार रूपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे. यातील पहिला हप्ता निवडणुकीच्या आधी सरकारने दिला आहे. या आधी ही योजना केवळ 2 हेक्टर पर्यंत ज्यांची शेती आहे अशा शेतकऱ्यांपुरतीच लागू होती. पण आता ती सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. आधीच्या योजनेतील लाभार्थी 12.5 कोटी इतके होते पण आता ही योजना सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना लागू असल्यामुळे त्यात आणखी दोन कोटी लाभार्थींची भर पडली आहे. त्यामुळे या योजनेचा खर्च आता 87 हजार 217 कोटी रूपयांवर गेला आहे.