नवी दिल्ली -देशाची वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी घेण्याची सहमती दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दर्शवली. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले. पेशाने वकील असणारे भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी त्या याचिकेसाठी पुढाकार घेतला आहे.
गुन्हे आणि प्रदूषणातील वाढ तसेच साधनसंपत्ती आणि नोकऱ्यांची वानवा आदींचे मूळ कारण वाढती लोकसंख्या आहे. देशाला लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची प्रचंड आवश्यकता आहे. त्या कायद्यामुळे देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक समस्या कमी होतील, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे.