केबल डक्ट न टाकताच जलवाहिनीचे काम सुरू
काय आहे तांत्रिक अडचण
प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या या नवीन जलवाहिन्या रस्त्याच्या साडेतीन फूट खोल असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात काही समस्या उद्भवल्यास त्याची देखभाल दुरुस्ती तातडीने करणे शक्य होणार आहे. त्याचवेळी केवळ डक्ट टाकायच्या असतील तर त्याची रस्त्यापासूनची खोली अडीच फूट असणे आवश्यक आहे. तसेच जलवाहिनी आणि डक्टमध्येही सुमारे अडीच फूट अंतर असणे आवश्यक आहे. ही सर्व खोली पाहता, पालिकेस आपली जलवाहिनी सुमारे साडेसहा ते सात फूट टाकावी लागेल. त्यासाठी एवढी खोदाई करणे शक्य नाही, तसेच भविष्यातही देखभाल दुरुस्तीच्या अडचणी येतील. त्यामुळे डक्टची जागा बदलण्याचा जलवाहिनीवर न ठेवता दुसऱ्या बाजूस ठेवण्याचा विचार करण्यात आला. मात्र, त्या ठिकाणीही महावितरणच्या केबल, केबल कंपन्याच्या केबल, जुन्या जलवाहिन्या तसेच ड्रेनेजचे जाळे आहे. या डक्टसाठी या सर्व सेवा वाहिन्या शिफ्ट कराव्या लागणार असून त्याचा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे तूर्तास डक्ट टाकण्याला फाटा देत पालिकेकडून जलवाहिनीचेच काम सुरू आहे.
पुणे –शहरात राबविण्यात येणाऱ्या समान पाणी योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून भविष्यात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी केबलचे डक्ट टाकले जाणार होते. त्यासाठी सुमारे 250 कोटींच्या खर्चास या योजनेत मान्यताही देण्यात आली आहे. मात्र, जमीनीखालील सेवा वाहिन्या, डक्टची आणि जलवाहिनीची रचना तसेच रस्त्यांच्या अपुऱ्या रुंदीमुळे हे डक्ट टाकणे शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या योजनेत आणखी 250 कोटींच्या खर्चाची बचत होणार असल्याचे समोर आले आहे.
शहरात चोवीसतास समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेकडून समान पाणी योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सुमारे 2500 कोटी रुपयांची ही योजना असून तीन टप्प्यात तीचे काम आहे. त्यात संपूर्ण शहरात 1600 किलोमीटरची जलवाहिनी टाकणे, पाण्याच्या 82 टाक्या बांधणे तसेच सुमारे सव्वातीन लाख पाण्याचे मीटर बसविणे या कामांचा समावेश आहे. यातील जलवाहिनीच्या कामासाठी शहरातील सुमारे 80 टक्के रस्ते खोदले जाणार आहेत. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहरातील ऑप्टिकल केबलसाठी होणारी खोदाई लक्षात घेत या जलवाहिनी सोबतच केबलचे डक्ट टाकण्याची योजना प्रस्तावित केली होती.
या डक्टमुळे महापालिकेस भविष्यात वर्षाला 100 ते 200 कोटींचे भाडे मिळेल असा दावा करत हे डक्ट प्रस्तावित करण्यात आले. त्यासाठी सुमारे 250 कोटींचा प्रकल्पखर्च निश्चित करून तो निविदेतच समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षाता आता शहरात या पाणी योजनेसाठी नव्याने 20 किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्यात आली असून त्यात कोठेही डक्ट टाकण्यात आलेले नाहीत. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, तांत्रिक कारणास्तव तसेच जमिनीखाली असलेल्या सेवा वाहिन्यांमुळे हे डक्ट शहरात टाकणेच शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे डक्ट टाकले जात नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे या डक्टसाठीचा सुमारे 250 कोटींचा खर्च वाचणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.