घर खरेदी ही बहुतांश भारतीय नागरिकांची सर्वात मोठी गुंतवणूक असते. घर खरेदी करण्यावर मोठा खर्च होत असल्याने खूपच कमी लोक स्वत:च्या बचतीच्या पैशातून घर खरेदी करू शकतात. त्यामुळे गृहकर्जाच्या मदतीने घराचे स्वप्न पूर्ण करता येते. अन्य कोणताही पर्याय नागरिकासमोर नसतो. अर्थात गृहकर्जासाठी अर्ज दिला की ते कर्ज मिळाले, असे गृहित धरणे चुकीचे आहे. कारण बॅंका संपूर्ण चौकशी केल्यानंतरच आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला कर्ज मंजूर करायचे की नाही, हे ठरवत असतात. अर्जदार हा बॅंकेच्या निकषास पात्र आहे की नाही, हे पाहिले जाते. गृहकर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सोपी असली तरी ती कडक मानली जाते. त्यातील छोटीशी उणीव देखील कर्ज नामंजुरीस कारण ठरू शकते. त्यामुळे गृहकर्ज मंजूर होण्यासाठी इथे काही टिप्स सांगता येतील. या टिप्सच्या मदतीने कर्जमंजुरी प्रक्रियेतील अडचणी दूर होतील.
क्रेडिट स्कोरची चाचपणी
आपला क्रेडिट स्कोर हा आपल्या क्रेडिट हिस्ट्रीची माहिती देतो. सर्वसाधारणपणे 750 आणि त्यापेक्षा अधिक स्कोरच्या नागरिकांना पात्र मानले जाते. त्यामुळे अशा मंडळींना कर्ज मिळण्याची दाट शक्यता राहते आणि तेही कमी व्याजदरात. म्हणूनच गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी क्रेडिट स्कोर कसा चांगला राहील, याची काळजी घ्या. क्रेडिट स्कोर ठराविक काळानंतर तपासत राहा. हा स्कोर ऑनलाइन पाहावयास मिळतो. त्यासाठी काही शुल्क आकारले जाते. क्रेडिट स्कोरवर लक्ष ठेवल्याने सुधारण्याची आणि चुका कमी करण्याची संधी मिळू शकते. पत सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळू शकतो.
हप्त्याची क्षमता ओळखा
बॅंका किंवा वित्तीय संस्था या उत्पन्नाच्या 50 ते 55 टक्के कर्ज देण्यास प्राधान्य देतात. दैनंदिन खर्च आणि कुटुंबाचे उत्पन्न याचे गणित गृहित धरून बॅंका कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करतात. उत्पन्न आणि खर्च याचा विचार न करता कर्जाचे वितरण केल्यास ते कर्ज बुडण्याचीच शक्यता अधिक असते. कर्ज भरण्यास आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी कर्जदार दीर्घकाळासाठी कर्ज निवडतात. त्यामुळे आपोआप हप्त्याची रक्कम कमी होते. आजच्या घडीला पंधरा, वीस किंवा तीस वर्षांसाठी कर्ज दिले जाते. त्याचबरोबर कर्जदाराच्या वयाचा देखील विचार केला जातो. त्याच्यावर किती सदस्य अवलंबून आहेत आणि उत्पन्नाची साधनं कोणकोणती आहेत, याचेही अवलोकन केले जाते. साधारणपणे वेतनाच्या 55 टक्के कर्ज मंजूर केले जाते. जर एखाद्यास 50 हजार वेतन असेल तर त्यास 22 ते 25 लाखांपर्यंत कर्ज मंजूर होते. आपण अधिकाधिक डाऊन पेंमेट केल्यास जादा कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. परिणामी हप्त्याची रककमही कमीच राहील.
नोकरीत टिकून राहण्याचा लाभ
गृहकर्ज हे साधारणपणे वीस वर्षांसाठी असते. त्यापेक्षाही अधिक वर्षासाठी देखील कर्ज मिळू शकते. मात्र, अशा स्थितीत बॅंका ग्राहकाचे करियर आणि त्याची स्थिरता याचे आकलन करते. त्याचे प्रोफाइल पाहूनच कर्ज देण्याचा विचार करते. वारंवार नोकरी बदलणाऱ्या ग्राहकांना कर्ज देण्याबाबत बॅंका उदासिन राहतात. याशिवाय कर्जदाराच्या वेतनातून पीएफ कपात होतो का, ग्रॅच्युएटी, पेन्शन योजना लागू आहे काय? नोकरीची कालमर्यादा, कायम आहे की कंत्राटी पद्धतीवर आहे, या गोष्टी पाहतात. सरकारी नोकरांना कर्ज मिळण्यास काहीच अडचण येत नाही. उलट अशा कर्मचाऱ्यांना सवलतीत कर्ज दिले जाते. मात्र खासगी, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कर्जासाठी तुलनेने कागदपत्रांची पूतर्ता अधिक करावी लागते. दुसरीकडे हौसिंग फायनान्स कंपन्या बॅंकांच्या तुलनेत कमी निकष पाळतात; परंतु त्यांचा व्याजदर, प्रोसेसिंग फी अधिक असते. त्यामुळे जर नजिकच्या काळात आपल्याला गृहकर्ज घ्यायचे असेल तर सतत नोकरी बदलण्याच्या सवयीला काही काळ लगाम घाला.