– हिमांशू
पूर्वी निवडणूक खरोखर पाच वर्षांनी येत असे, मग ती लोकसभेची असो, विधानसभेची असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची. अर्थात, आताही पाच वर्षांनीच येते; पण या सिस्टिममध्ये एक मूलभूत बदल झालाय. पूर्वी पाच वर्षांनी एकदा मतदान केलं की निवडणुकीचं नाव कुणी काढत नसे. “मतदान करा; विसरून जा’ असा मामला होता.
आता निवडणूक येऊन गेली, ही गोष्ट पुढच्या निवडणुकीपर्यंत विसरणंच अशक्य झालंय. एक तर “वन नेशन, वन इलेक्शन’चं अजून काही पुढे सरकलेलं नाही. त्यामुळे कुठे ना कुठे, कसली ना कसली इलेक्शन सुरूच असते. दुसरी गोष्ट अशी, की सोशल मीडिया वगैरेच्या आगमनामुळे निवडणुकीचं विस्मरण होऊ न देणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढलीये.
पूर्वी ग्रामपंचायत वगैरे निवडणुकांमध्ये शहरी लोकांना बिलकूल इंटरेस्ट नसायचा. महापालिकेच्या निवडणुका गावकरी दुर्लक्षित करायचे. आपलं राज्य वगळता अन्य राज्यांमध्ये निवडणूक आली काय नि गेली काय, पत्ताही लागत नसे.
परंतु आता राजकारण हा कायम उकळत ठेवण्याचा विषय बनलेला असल्यामुळे सर्व निवडणुका एकत्र होत नसल्या तरी सर्व निवडणुकांचा एकमेकांशी संबंध जोडला जातो आणि वातावरण पेटतं कसं राहील, याची सहेतुक काळजी घेतली जाते. महत्त्वाचा फरक असा, की राजकारण “मुद्द्यांवरून गुद्द्यांवर’ येणं, हा पूर्वी महत्त्वाचा इश्यू होता. आता गुद्द्यांच्या मध्ये चुकूनमाकून मुद्दा आला तरच इश्यू होतो.
राजकारण “ताकदीनं’ खेळायचं असतं, याचा भलताच अर्थ वरपासून खालपर्यंत झिरपलाय. त्यामुळे पूर्वी “शाब्दिक’ असणारे गुद्दे आता “शब्दशः’ गुद्दे बनलेत. तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुकीचं वातावरण “तापलेलं’ असताना एका लाइव्ह टीव्ही शोमध्ये भारत राष्ट्रसमिती अर्थात बीआरएस आणि भाजप नेत्यांमध्ये जे काही घडलं, तीच बहुधा “पब्लिक डिमांड’ आहे.
टीव्ही अँकरने परस्परविरोधी नेत्यांना खुल्या मंचावर आणलं. बंदिस्त स्टुडिओतसुद्धा एकमेकांच्या अंगावर खेकसणाऱ्या नेत्यांना “खुली हवा’ मिळाली आणि मग जे व्हायचं तेच झालं. चर्चेचं तापमान वाढत गेलं आणि बीआरएसचे आमदार के. पी. विवेकानंद यांनी भाजप उमेदवार श्रीशैलम् गौड यांचा थेट गळाच धरला.
एका प्रश्नाचं उत्तर देऊ न शकल्यामुळे हे घडलं, असं अधिकृतरीत्या सांगितलं गेलं असलं तरी एका नेत्याने दुसऱ्या नेत्याला “जमिनी हडपणारा’ म्हटल्यामुळे हा गोंधळ उडाला, असं सांगितलं जातंय.
अँकरची जबाबदारी किती वाढलीये राव! आतापर्यंत तो प्रश्न विचारून मोकळा होत असे. आता पोलिसांना बोलावून नेत्यांची भांडणं सोडवण्याचं कामही त्यालाच करावं लागतंय. नेते भिडल्यावर कार्यकर्ते गप्प कसे बसतील. त्यांनी खुर्च्या, बॅनर, बॅरिकेड्स वगैरेंची व्यवस्थित वाट लावली.
राजकारणात मुद्द्यांपेक्षा गुद्दे महत्त्वाचे ठरत होते इथंपर्यंत ठीक आहे. पण मुद्द्यांपेक्षा “टीआरपी’ महत्त्वाचा ठरू लागल्यानंतर राजकारणाचा स्तर खरोखर खालावलाय. विचारलेल्या प्रश्नाला समर्पक उत्तर देणं ही कोणीच आपली जबाबदारी मानेनासं झालंय. त्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्याची लायकी काढण्याचे उद्योग सुरू आहेत.
“काय बोललं’ यापेक्षा “कोण बोललं’ हे महत्त्वाचं ठरतंय. प्रश्नाला बगल देताना “तुम्ही काय दिवे लावलेत,’ असं विचारण्याची परंपरा रूजू लागलीये. यालाच “व्हॉटअबाउटरी’ म्हणतात. अशीच परिस्थिती राहिल्यास मामला गंभीर आहे, इतकंच!