पुणे -भामा-आसखेड प्रकल्पासाठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च राज्यशासनाने 2019 मध्ये माफ केला आहे. मात्र, त्यानंतर लगेच पुढच्या वर्षीच पाणी करार करताना मात्र महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलेले अनुदान वगळून उर्वरित 150 कोटींची मागणी केली आहे. हा शासनाने हा निधी माफ करताना पालिकेने भामा-आसखेड धरणाग्रस्तांच्या पुनर्वसन अनुदानासाठी निधी द्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेनेही आतापर्यंत 135 कोटी रुपये दिल्यानंतर आता जलसंपदा विभागाने पुन्हा 150 कोटींची मागणी केली आहे.
महापालिकेस हा खर्च 167 कोटी येणार होता. मात्र, तो दिलेला नसल्याचे दाखवत जलसंपदा विभागाने त्यावर दंड आणि व्याज लावून तो 285 कोटींवर नेला आहे. त्यासाठी महापालिकेस भामा-आसखेड धरणातून 2.67 टीएमसी पाणी मंजूर झाले. हे पाणी महापालिकेस दिल्याने जलसंपदा विभागाचे सुमारे 23 हजार 110 हेक्टर क्षेत्राचे सिंचनाचे पाणी कमी होणार असल्याचे सांगत या निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. महापालिकेने ही रक्कम न दिल्याने आता ती 285 कोटी झाली असून महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलेले 135 कोटींचे अनुदान वगळून उर्वरित 150 कोटी द्यावेत, अशी मागणी नव्याने करण्यात आली आहे.
त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी जलसंपदा अधिकाऱ्यांसह नुकतीच बैठक घेतली. मात्र, हा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्यास जलसंपदा विभागाने असमर्थता दर्शविल्याने आता विभागाच्या मुख्यसचिवांकडे बैठक घेण्यावर एकमत झाले आहे. त्यासाठी महापालिका वेळ घेणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.