नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मागचे शुक्लकाष्ठ काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. कारण केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘फीडबॅक युनिट’ कथित हेरगिरी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता त्याच्यासमोर नव्या अडचणी उभ्या राहणार असल्याचे दिसत आहे.
८ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने गृह मंत्रालयाकडे मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. भाजपने मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे
MHA sanctions Manish Sisodia’s prosecution under Prevention of Corruption Act in ‘Feedback Unit’ snooping case
Read @ANI Story | https://t.co/gNTsOc6h8D#ManishSisodia #MHA #FeedbackUnitSnoopingCase #Delhi pic.twitter.com/RDWQHT3KVC
— ANI Digital (@ani_digital) February 22, 2023
२०१५ साली विधानसभा निवडणूक जिंकण्याच्या आधी काही महिने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कथितरित्याएक फीडबॅक यूनिट (FBU) बनवली होती.या युनिटच्या माध्यमातून देशातील राजकारण्यांची हेरगिरी करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, या याविरोधात सीबीआयकडे एक तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर एफबीयू ने राजकीय माहिती देखील गोळा केल्याचे सीबीआयला आढळून आले होते.
सीबीआयने १२ जानेवारी २०२३ रोजी सरकारच्या दक्षता विभागाला एक रिपोर्ट पाठवली होती, ज्यामध्ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आणि आईपीसी च्या वेगवेगळ्या कलमांअंचतर्गत खटला दाखल करण्याची परवाणगी एलजी यांच्याकडे मागण्यात आली होती. यानंतर सीबीआयची मागणी गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली होती. तीच मागणी आता केंद्राकडून मेनी करण्यात आली आहे.