संदीप राक्षे
राज्यातील 494 ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल 144 ग्रामपंचायती भाजपने खिशात घातल्याने तो एक तगडा पक्ष ठरला आहे. सातारा जिल्ह्यातही त्याच पद्धतीचे चित्र दिसून आले आहे. कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांनी जिल्ह्यातील मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या खेडमध्ये सत्तांतर घडवत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला चितपट केल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विजयाचा फॉर्म्युला विसरली असे चित्र निर्माण झाले आहे. आमदार शशिकांत शिंदे यांना पुन्हा शिकस्त मिळाल्याने त्यांना राजकीय समीकरणाची फेरमांडणी करावी लागणार आहे. खेड ग्रामपंचायत राजकारणामध्ये पक्षीयपेक्षा गटातटाच्या राजकारणाने वेग घेतला होता.
आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मकरंद पाटील विरुद्ध खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार महेश शिंदे असा गटनिहाय संघर्ष पाहायला मिळाला. खेड ग्रामपंचायतीच्या अनेक विकास कामांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, नगरपंचायतीचा प्रस्तावित दर्जा रखडलेली विकास कामे ग्रामपंचायतच्या विस्तारित क्षेत्रामध्ये झालेले दुर्लक्ष अशा विविध मुद्द्यांवर हा राजकीय संघर्ष लढला गेला. मात्र, आमदार महेश शिंदे आणि त्यांच्या भगिनी डॉ. अरुणा बर्गे यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये केलेली राजकीय पेरणी यशस्वी ठरली. गतिमान कारभार आणि गतिमान प्रशासन हा महेश शिंदे यांनी दिलेला नारा यावेळी चांगलाच यशस्वी ठरला.
शशिकांत शिंदे व मकरंद पाटील यांनी व्यक्तिशः लक्ष घालून जोरदार प्रचार केला. मात्र, राष्ट्रवादीच्या पॅनलला केवळ पाचच जागांवर समाधान मानावे लागले. महेश शिंदे गटाने बारा जागा मिळवत सत्तांतर घडवून आणले. नियोजनबद्ध प्रचार, मतदारांपर्यंत पोहोचलेली यंत्रणा, त्याचबरोबर विकास कामांसाठी मंत्रालय पातळीवर केलेला पाठपुरावा अशा बरेच गोष्टींचे कंगोरे या विजयामध्ये पाहायला मिळत आहेत.
शशिकांत शिंदे यांना मानणारा एक मोठा गट खेडमध्ये आहे. मात्र, त्यांचे समर्थक खेडमध्ये रहिवाशांची संवाद करत नाहीत किंवा शशिकांत शिंदे ठेकेदारांच्याच गोतावळ्यात रमलेले असतात असे आरोप सातत्याने होत आहेत. विधानसभा निवडणुकांपासून कोरेगावच्या राजकारणामध्ये शशिकांत शिंदे पिछाडीवर जात आहेत. त्यांचे चुकणारे राजकीय अंदाज, कार्यकर्त्यांवर टाकलेला अतिविश्वास कार्यकर्त्यांनी अतिउत्साहात केलेले राजकीय प्रयोग याचे बुमरॅंग होत असल्याने शिंदे यांच्या अडचणी वाढत आहेत. जावळी ते कोरेगाव यादरम्यानचा शशिकांत शिंदे यांचा प्रवास जितका धडाडीचा होता ती धडाडी अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये आटल्याने त्याचा परिणाम आगामी जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांच्या निवडणुकांवर निश्चित होणार आहे.