नवी दिल्ली – भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसेन यांच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचे आणि तीन महिन्यांत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणातील सगळ्या बाबी तपासल्यानंतर एक स्पष्ट होते की एफआयआर दाखल करण्याची पोलिसांची इच्छा नव्हती आणि त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेला रिपोर्टही अंतिम नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील एका महिलेने जानेवारी 2018 मध्ये हुसेन यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती व एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. छत्तरपूर येथील फार्म हाऊसवर आपल्यावर बलात्कार करण्यात आला व नंतर ठार मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप या महिलेने केला आहे.
दरम्यान, शाहनवाज हुसेन यांनी सर्वोच्च न्यायायात धाव घेतली असून बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून पुढच्या आठवड्यात या प्रकरणात नियमित सुनावणी घेतली जाणार आहे. हुसेन गेल्या 30 वर्षांपासून सार्वजनिक जिवनात आहेत. आता तातडीने सुनावणी झाली नाही आणि एफआयआर दाखल झाली तर ही याचिका निरूपयोगी ठरेल असा युक्तीवाद त्यांच्या वकीलाने केला. मात्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी पुढच्याच आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले.