नवी दिल्ली – संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार होते, पण सरकारने ते आधीच गुंडाळल्याने कॉंग्रेसने सरकारला धारेवर धरले आहे. कॉंग्रेसने म्हटले आहे की, एकूणच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत निराशाजनक होते. विरोधी पक्ष 12 ऑगस्टच्या नियोजित तारखेपर्यंत कामकाज चालवण्यासाठी तयार असताना सरकारला ते तिथपर्यंत चालवण्याची इच्छाच नव्हती, असा आरोप कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूनची महागाई, खासदारांचे निलंबन, अंमलबजावणी संचालनालयाची विरोधकांवरील कारवाई यासारख्या मुद्द्यांवरून गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या व्यत्ययानंतर पावसाळी अधिवेशन सोमवारी नियोजित वेळेच्या चार दिवस आधीच संपवण्यात आले. कॉंग्रेसने म्हटले आहे की सरकारकडे संसदीय कामकाजाचा अजेंडाच नव्हता. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला 32 विधेयके सूचीबद्ध केली असली तरी लोकसभेत फक्त सात आणि राज्यसभेत पाच विधेयके पारित करण्यात यश आले.
जयराम रमेश म्हणाले की, या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षानेच चुकीचा आग्रह धरत संसदेत गोंधळ घातल्यामुळे कामकाज दीड दिवस वाया गेले हा एक अभूतपूर्वच प्रकार होता.
या अधिवेशनात मनी लॉंडरिंग कायद्याच्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याच्या पुनरावलोकनाच्या मागणीसाठी या अधिवेशनात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते ही बाब आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाची होती, असेही रमेश यांनी नमूद केले.