नवी दिल्ली : मागील काही दिवसापासून राज्यात शिंदे सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणी पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे गटाचे वकील अॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असून मोठ्या खंडपीठाचे गरज भासू शकते असे म्हटले.
सरन्याधीाशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. याबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीत 1 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. सरन्यााधीश यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले.
शिवसेनेचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाची सुरुवात करताना म्हटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील 10 व्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे.
संविधानातील 10 व्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा अॅड. सिब्बल यांनी मांडला.
दरम्यान, सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर कोर्टाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.