राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीत एकत्र येण्यासाठीची उपांत्य फेरी मानली जात असतानाच, विरोधकांच्या छावणीत फूट पडताना दिसू लागली आहे.
गेल्या आठवड्यात राजकारणात तीन मोठ्या घडामोडी घडल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ता समीकरणे बदलून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे सरकार वाचवण्याचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. दुसरे म्हणजे, तीन लोकसभा आणि सात विधानसभेच्या जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि तिथेही विरोधकांच्या पदरी निराशा आली. तिसरी घटना म्हणजे राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र येण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न फसला. आपल्या विरोधी पक्षात नवे पक्ष निर्माण होण्याच्या घटना सोडाच; पण आपले जुने मित्रही त्यांना सोबत ठेवता आलेले नाहीत. या घटनांमुळे विरोधकांचे मनोबल खचू शकते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला खऱ्या अर्थाने आव्हान द्यायचे असेल, तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सर्व प्रकारचा अहंकार बाजूला ठेवून एका व्यासपीठावर यावे लागेल, हे विरोधकांना चांगलेच ठाऊक आहे. परंतु अलीकडे दिसू लागलेली चिन्हे चांगली नाहीत.
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये हे पक्ष एकमेकांशीच अधिक लढताना दिसतात. मात्र 2024 मध्ये भाजपसाठी आव्हान उभे करायचे असेल तर विरोधकांना या दोन राज्यांत भाजपला प्रामुख्याने सामोरे जावे लागेल. या दोन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या 128 जागा आहेत. सर्वप्रथम महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे झाल्यास तेथे अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकार खंबीरपणे चालवल्यानंतर ते अचानक अस्थिर होऊ लागले आणि हे तीन पक्ष पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे दिसले. यावेळी शिवसेनेत बंडखोरी झाली. 2024 पर्यंत महाविकास आघाडी एकत्र राहिल्यास राज्यात आपण अडचणीत येण्याची भीती भाजपला होती. अशा स्थितीत शिवसेना कमकुवत होणे ही भाजपसाठी फायद्याचे आहे, तर विरोधकांसाठी तो एक मोठा धक्का आहे. कॉंग्रेससुद्धा येथे अंतर्गत गटबाजीमुळे विस्कळीत झालेली आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकवटताना दिसत असली, तरी सध्याच्या राजकीय समीकरणात भाजपला आव्हान देण्यास स्वबळावर हा पक्ष किती सक्षम असेल, हे सांगणे कठीण आहे.
शिवसेनेत मोठी दरी निर्माण झाली असून, त्याचा पहिला परिणाम या वर्षाअखेरीस होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत दिसून येईल. या निवडणुकीत शिवसेनेला आपला बलाढ्य बालेकिल्ला वाचवता आला नाही, तर त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील. एकूणच परिवर्तनाचे वारे रोखण्याची विरोधकांची रणनीती कमकुवत पडल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशात भाजपने 2024 पूर्वी समाजवादी पक्षाच्या सर्वांत मजबूत बालेकिल्ल्यातील लोकसभेच्या दोन जागा हिसकावून विरोधकांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या विजयानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुढील लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व 80 जागा जिंकणार असल्याचा दावा केला आहे. त्यांचे दावे बाजूला ठेवले तरी ज्या प्रकारे मुस्लीमबहुल जागा भाजपने जिंकल्या आहेत, तो विरोधकांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
किंबहुना, अलीकडच्या काळात राज्यात भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी अनेक प्रयोग केले आहेत. अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी हातमिळवणी केली. तसेच कॉंग्रेसनेही अखिलेश यांच्याशी हातमिळवणी करून पाहिली. परंतु त्याचा परिणाम काहीच झाला नाही. अशा स्थितीत महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही भाजप दिवसेंदिवस मजबूत होताना दिसत आहे. उर्वरित हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये भाजप आधीपासूनच मजबूत आहे. अशा स्थितीत ताज्या घडामोडी पाहता सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता फारच धूसर दिसत आहे.
विरोधकांसाठी परिस्थिती अवघड तर आहेच; पण त्यांची राजकीय समीकरणेही कमकुवत होताना दिसत आहेत. मजबूत भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी जेव्हा ते एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांच्यातील अंतर कमी होण्याऐवजी वाढत जाते. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही असेच चित्र समोर आले होते. ही निवडणूक म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीत एकत्र येण्यासाठीची उपांत्य फेरी मानली जात असतानाच, त्यांच्या छावणीत फूट पडताना दिसू लागली. आतापर्यंत झारखंड मुक्ती मोर्चाने (जेएमएम) विरोधी उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला होता; परंतु एनडीएचा उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर त्या पक्षाचा गोंधळ उडाला. दुसरीकडे, बहुजन समाज पक्षाने (बसप) न डगमगता एनडीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला.
विरोधी पक्षांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांच्या नामांकनाच्या वेळी आम आदमी पक्षही दूरच राहिला. नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी यांसारख्या बिगर-कॉंग्रेस, बिगर-भाजप पक्षांकडून विरोधकांना अपेक्षा होती. दुसरीकडे, मित्रपक्षांना एकसंध ठेवण्यात भाजप पूर्णपणे यशस्वी झाला. अलीकडच्या काळात संबंधांमध्ये चढउतार असतानाही जनता दल युनायटेड (जेडीयू) भाजपसोबत राहिला, तर चिराग पासवान हेही भाजपसोबत ठाम असल्याचे दिसून आले. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने बिहारमधील राजकीय समीकरणांची फेररचना करण्याचा प्रयत्नही भाजपने केला.
एकूणच राष्ट्रपती निवडणुकीतील विरोधकांची रणनीती कमकुवत असल्याचे दिसून आले आहे. भाजप आघाडीकडे जिंकण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आहे, हे त्यांना आधीच माहीत होते. अशा स्थितीत जय-पराजयाच्या विचारात न पडता आपल्या बाजूने नवीन समीकरण तयार करण्यासाठी विरोधकांनी या निवडणुकीचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना यश आले नाही.