– किशोर ढोरे
वडगाव मावळ – नागरिकांना सर्व शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत तसेच भ्रष्टाचारास आळा बसावा या उद्देशाने शासनाने नागरी सुविधा केंद्र व सेतू कार्यालय सुरू केले. परंतु वडगाव येथील सेतू सुविधा केंद्रांवर शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी शासनाने आकारलेल्या दरापेक्षा तीन पटीने जास्त पैसे घेऊन नागरिकांची राजरोसपणे लूट केली जात आहे.
नागरी सुविधा केंद्रात उपलब्ध होणारे विविध शासकीय दाखले तसेच प्रतिज्ञापत्र यासाठी शासनाने केवळ 33 रुपये 50 पैसे एवढा दर अकरलेला असताना वडगाव येथील नागरी सुविधा केंद्रात मात्र या विविध प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी व प्रतिज्ञापत्रांसाठी 100 रुपये घेतले जातात. घेतलेल्या पैशांची कोणत्याही प्रकारची पावती दिली जात नाही. नागरिकांनी दिलेल्या पैशांच्या पवतीची मागणी केल्यास त्यांना त्यांचा अर्ज माघारी दिला जातो. त्यांचे काम केले जात नाही.
यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाईलाजास्तव नागरी सुविधा केंद्रातील कर्मचारी मागतील तेवढे पैसे द्यावे लागतात. नागरिकांची मजबुरी ओळखून वडगाव येथील नागरी सुविधा केंद्रत शासकीय दरपेक्षा तीन पट अधिक पैसे उकळले जात आहेत. विशेष म्हणजे मावळ तहसीलदार कार्यालयाच्या जवळच हा सर्व प्रकार राजरोसपणे सुरू असताना देखील तहसीलदार याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
नागरी सुविधा केंद्रात उत्पनाचा दाखला, जातीचा दाखला, जन्म व मृत्यू नोंद दाखला, वारस दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, शेतकरी प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक दाखला, प्रतिज्ञा पत्र, डॉमिसाईल, सात बारा उतारे आशा विविध प्रकारच्या सर्व दाखल्यांसाठी शासनाकडून केवळ 33 रुपये 50 पैसे एवढा दर अकरण्यात आलेला असताना या विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी 100 रुपये घेतले जातात व तरी देखील नागरिकांची कामे तात्काळ केली जात नाहीत. तात्काळ दाखले हवे असल्यास त्यासाठी वेगळी चिरीमिरी द्यावी लागते. विशेष म्हणजे या ठिकाणी दरपत्रक लावणे गरजेचे असताना देखील दर पत्रक लावलेले नाहीत. वडगाव येथील नागरी सुविधा केंद्रात महिन्याला सुमारे एक ते दीड हजार अर्ज येत असतात.
शासनाकडून अनुदान मिळत नाही
या संदर्भात नागरी सुविधा केंद्र चलविणाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, वडगाव येथील नागरी सुविधा केंद्र हे तालुक्याच्या ठिकाणी असल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. यामुळे नागरी सुविधा केंद्र चलविण्यासाठी किमान 8 कर्मचारी नेमावे लागतात. तसेच संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, इंटरनेट, लाईट, कागद व देखभाल दुरुस्ती या सर्व बाबी उपलब्ध कराव्या लागतात. मात्र यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देण्यात येत नसल्याने हा अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी अतिरिक्त पैसे घ्यावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेमलेल्या कंपनीने दिले दुसऱ्याला काम
वडगाव मावळ येथील नागरी सुविधा केंद्र चलविण्यासाठी गुजरात इन्फोटेक या कंपनीस देण्यात आलेले आहे. ते दुसऱ्यांमार्फत हे केंद्र चालवत आहेत. नागरिकांना सेतू केंद्रामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांच्या बदल्यात शासन प्रत्येक प्रमाणपत्रामागे 10 रुपये देत असते. मात्र, तरी देखील नागरिकांची लूट केली जात आहे.