नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर येत आहे. लवकरच EPFO ची सॅलरी लिमिट 15000 रुपयांवरून 21000 रुपये दरमहा केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वेतन मर्यादेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीने सरकारकडे दिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे अनेक संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल आणि किमान 75 लाख कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत अधिक सामील होऊ शकतील असेदेखील म्हटले गेले आहे.
तसेच, हे कर्मचारी ईपीएफओच्या नवीन योजनांचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. माध्यमांमधील वृत्तानुसार, जर सरकारने समितीच्या अहवालाला मान्यता दिली तर त्याची अंमलबजावणी मागील तारखेपासून केली जाऊ शकते. याचा लाभ अनेक नोकरदारांना मिळू शकतो. यापूर्वी 2014 मध्ये EPFO ची पगार मर्यादा वाढवण्यात आली होती. 2014 पूर्वी ही मर्यादा 6,500 रुपये होती जी नंतर 15,000 रुपये करण्यात आली. ही मर्यादा वाढवूनही अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला.
आता त्याची मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 21,000 पर्यंत वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. इकोनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्यानं सांगितले आहे की, जर ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळानं समितीच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली तर अशा परिस्थितीत महागाईच्या या युगात लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
या प्रस्तावाबाबत एका कंपनीने बोलताना सांगितले की, करोना महामारीमुळे कंपन्या आधीच खूप दबावाखाली काम करत आहेत. महामारीमुळे कंपनीच्या बॅलेन्स शीटवर खूप ताण आला आहे. अशा स्थितीत सरकारने या प्रस्तावाची योग्यवेळी अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर सरकारवरीलही बोजा खूप वाढणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, सरकार दर वर्षी पेन्शन योजनेवर म्हणजेच, EPFO वर दरवर्षी सुमारे 6,750 रुपये खर्च करते. समितीच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.