पुणे –शहरातील कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या माध्यमातून उभारलेल्या कचरा प्रकल्प, कचरा वाहतुकीसाठीच्या निविदा तसेच इतर कामांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी दिली असल्याची माहिती हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चेतन तुपे यांनी दिली.
महापालिकेकडून उभारलेल्या या प्रकल्पांबाबत तसेच त्यामुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणाच्या समस्येबाबत आमदार तुपे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आमदार तुपे यांनी सांगितले. तर, या लक्षवेधीवर पुरंदर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय जगताप, वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील टिंगरे यांनीही शहराच्या कचरा समस्येबाबत मुद्दे उपस्थित केले.
तुपे म्हणाले की, लक्षवेधीला दिलेल्या उत्तरात महापालिकेने पुण्याची लोकसंख्या 45 ते 50 लाख असून महापालिका हद्दीतून दररोज सुमारे 2100 ते 2200 मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते. यातील 1100 ते 1200 मेट्रिक टन हा सुका कचरा असून 900 मेट्रिक टन ओला कचरा आहे. यातील 1200 मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर आणि 596 मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण 1475 मे.टन प्रतिदिन क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असून सद्य:स्थितीत 300 मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान पर्यावरण दंड म्हणून 80 लाख रुपये आणि दरमहा 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. तर, महापालिकेनेच लक्षवेधीसाठी दिलेल्या माहितीत सुमारे 500 टन कचरा प्रक्रियेवीनाच पडून असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या कचऱ्याने शहरात गंभीर पर्यावरणीय तसेच हडपसर भागातील नागरिकांसाठी आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांत पालिकेने मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचे तुपे यांनी स्पष्ट केले.
गेली अनेक वर्षे हडपसर परिसराला कचऱ्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. या भागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून या समस्येला वाचा फोडली असून या कचऱ्याच्या नावाखाली झालेले गोंधळ या चौकशीतून समोर येणार आहेत. – चेतन तुपे, आमदार, हडपसर विधानसभा मतदारसंघ