नवी दिल्ली – केंद्र व राज्य सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहेत. मात्र विकास दर वाढण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही. त्याकरिता खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे गरजेचे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन सोमवारी या विषयावर राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.
त्यानंतर लगेच सीतारामन देशातील बॅंकर्सबरोबर चर्चा करणार आहेत. बॅंकांनी कर्ज पुरवठा वाढवावा याकरीता अतिरिक्त प्रयत्न करावेत अशी अर्थ मंत्रालयाची इच्छा आहे. वित्त सचिव टिव्ही सोमनाथान यांनी म्हटले आहे की, सर्व राज्यांना त्यांच्या काय अडचणी आहेत याबाबत विचारणा केले जाईल आणि त्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने भांडवली गुंतवणूक करायचे ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात ही गुंतवणूक झालेली दिसत नाही. चीनचे अनेक देशाबरोबर मतभेद वाढत असल्यामुळे आगामी काळात जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे महत्त्व वाढण्याची शक्यता आहे. या संधीचा भारतातील विविध राज्यांनी फायदा घ्यावा आणि त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असे केंद्र सरकारला वाटते.
या वेळी आर्थिक व्यवहार सचिव राजेश शेठ यांनी सांगितले की, राज्यांनी जमीन, पाणी, वीज इत्यादी क्षेत्रांमध्ये कोणत्या सुधारणा करण्याची गरज आहे यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा होणार आहे. गेल्या वर्षी विकास दर 7.3 टक्क्यांनी कमी झाल्यानंतर आता एप्रिलपासून विकास दरांमध्ये भक्कम वाढ होत आहे. रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी विकास दर आणखी वाढण्याची गरज आहे. फक्त केंद्र सरकारचे प्रयत्न यासाठी पुरेसे नाहीत. यासाठी राज्यांनाही यात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्ये भारतामध्ये 34 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. ही गुंतवणूक अशीच वाढण्यासाठी राज्यांनीही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.