एकीकडे नवे शैक्षणिक धोरण आणून देशातील शैक्षणिक प्रक्रिया आमूलाग्र बदलण्याचे प्रयत्न सुरू असताना शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सावळागोंधळ सातत्याने समोर येत आहे. यात भर पडली आहे ती “नीट’ परीक्षेमधील गैरप्रकारांची. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या या परीक्षेला “डमी’ विद्यार्थी बसवण्यात येत असल्याच्या काही घटना महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांत उघडकीस आल्या आहेत. शिक्षणव्यवस्थेवर लागलेला हा डमींचा डाग पुसून टाकण्यासाठी गांभीर्याने पावले टाकणे आवश्यक आहे.
साधारणतः 20-25 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांसाठी “डमी’ बसवण्याचे प्रकार वाढीस लागले होते. कारण त्यावेळी बोर्डाच्या परीक्षांना आजच्यापेक्षा कैकपटींनी अधिक महत्त्व दिले जायचे. श्रीमंत कुटुंबातून आलेली आणि वर्षभर शाळा-कॉलेजमध्ये हुडगिरी करत राहणारी अनेक मुले या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी डमी बसवण्याच्या पर्यायांचा वापर करत असत. असे डमी बसवून देणाऱ्या काही चालबाजांची तेव्हा सद्दीच झाली होती. या चालबाजांची कार्यपद्धतीही मोठी रंजक होती.
दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये घवघवीत यश संपादित केलेल्या हुशार, पण गरज, गरीब विद्यार्थ्यांना हे चालबाज अचूकपणाने हेरायचे. त्यांना डमी बसण्याच्या संकल्पनेची माहिती द्यायचे आणि साहजिकच त्यासाठी भरपूर पैसेही द्यायचे.
याखेरीज पकडले गेल्यानंतरची सर्व तजवीजही पटवून द्यायचे. यासाठी बराच खटाटोप करून काही विद्यार्थी त्यांच्या जाळ्यात यायचे. या मुलांना बनावट ओळखपत्र आदी सर्व दस्तावेज पुरवला जायचा. तसेच परीक्षांच्या काळात त्या-त्या परीक्षा केंद्रांवर या चालबाजांचे हस्तक आधीपासून “सेटिंग’ लावून ठेवत असत. त्यातूनही जर एखादा पकडला गेला तर तो काही कारण काढून वर्गाबाहेर यायचा आणि असेल त्या मजल्यावरून उडी मारून फरार व्हायचा.
डमी बसवण्याचे हे गैरप्रकार वाढीस लागल्यानंतर बोर्डाकडून एक शक्कल लढवण्यात आली. त्यानुसार परीक्षार्थींची तपासणी करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यवेक्षकांकडे विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र दिले जाऊ लागले. त्यामुळे या तपासणीसांकडे असणाऱ्या ओळखपत्रावरील फोटोतील विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेला बसलेला विद्यार्थी एकच आहे का, हे सहज समजून येऊ लागले. त्यानंतर या डमी प्रथेला काहीसा लगाम बसण्यास सुरुवात झाली.
कॉपीमुक्तीसाठीही अशाच प्रकारच्या अभिनव योजना महाराष्ट्रातील अनेक कल्पक अधिकाऱ्यांनी राबवल्या आणि त्या यशस्वीही झालेल्या दिसल्या. कालोघात दहावी-बारावीसाठी कोचिंग क्लासेसचे फॅड आले, विद्यार्थ्यांमधील अभ्यासगांभीर्य वाढत गेले, परीक्षांची काठिण्यपातळीही कमी झाली, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणापेक्षाही उच्च शिक्षणाला अधिक महत्त्व येत गेले आणि पर्यायाने या स्तरावर घडणाऱ्या गैरप्रकारांचे प्रमाण कमी झाले.
गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डॉक्टर किंवा इंजिनियर होऊन आपण भरपूर पैसे कमावले नाहीत तर आपल्या आयुष्याला काही अर्थ नाही अशी अनेकांची पक्की धारणा झाली आहे आणि त्यामुळे बारावीच्या परीक्षांत पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्याने कसेही करून डॉक्टर किंवा इंजिनियर झालेच पाहिजे असे वाटू लागले आहे. त्यासाठी वाटेल ते करून संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश मिळालाच पाहिजे यासाठीचे प्रयत्नही वाढू लागले आहेत.
पालक-विद्यार्थ्यांची ही आगतिकता कॅश करण्यासाठी मग गैरप्रकार करणाऱ्या प्रवृत्तीही सरसावलेल्या दिसत आहेत. अशा प्रकारचे गैरप्रकार जोपर्यंत उघडकीस येत नाहीत तोपर्यंत समाज त्यापासून अनभिज्ञ असतो. समाजच नव्हे तर शिक्षण व्यवस्थेलाही त्याची माहिती नसते. पण अचानकपणाने एखादे प्रकरण समोर येते आणि त्याची चर्चा सुरू होते.
देशातील प्रमुख वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी नीट परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. विद्यार्थी वर्ग यासाठी कसून अभ्यास करत असतात. पण “उडदामाजी काळेगोरे’ या उक्तीनुसार काही जण यासाठीच्या शॉर्टकटचा किंवा आडवाटेचा शोध घेत असतात. साहजिकच अशांना हेरून आपली पोळी भाजणारे घटक समाजात उदयास येतात. पण नुकत्याच उघड झालेल्या प्रकरणामध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची शिकवणी वर्ग चालवणाऱ्या संचालकांनीच काही विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण करून देण्याचा दावा करत मूळ विद्यार्थ्यांच्या जागी बनावट विद्यार्थी बसवल्याचे उघड झाले आहे.
नागपुरातील एका शिकवणी वर्गाद्वारे हा गैरप्रकार सुरू होता, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांच्यावर छापे घातले. सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेले वास्तव धक्कादायक आहे. त्यानुसार, सदर शिकवर्णी वर्ग संचालक आणि अन्य आरोपी एका विद्यार्थ्याकडून नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी तब्बल 50 लाख रुपये घेत होते.
प्रवेश पक्का झाल्यानंतर सदर विद्यार्थ्याने दिलेला धनादेश वटवला जायचा. विशेष म्हणजे तोपर्यंत या विद्यार्थ्यांच्या दहावी-बारावीच्या गुणपत्रिका आणि इतर मूळ दस्तावेज सदर आरोपी आपल्या ताब्यात ठेवून घेत होते. तसेच यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड आणि राहण्याचा पत्ता बदलण्यात आला होता. या प्रकरणात दिल्लीतील परीक्षा केंद्रात बनावट विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि ते पकडले गेले.
नीट परीक्षेत डमी विद्यार्थी बसवण्याचा गैरप्रकार केवळ महाराष्ट्रातच घडलेला नाही. अन्यही राज्यांतून असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यातून समोर आलेली माहिती थक्क करणारी आहे. डमी म्हणून पकडण्यात आलेला एक इसम हा डॉक्टर असून राजस्थानातील चितोडगड जिल्ह्यात सरकारी इस्पितळात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. कोटामधील कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये बायोलॉजी विषय शिकवत असल्याने त्याला “बायो गुरू’ म्हणून ओळखले जाते.
गेल्या दोन वर्षांपासून तो डमी विद्यार्थी बसवणाऱ्या टोळीच्या संपर्कात होता. डमी बसण्यासाठी या टोळ्या सदर व्यक्तीला 10 लाख रुपये देत असत; तर मूळ विद्यार्थ्याकडून 30 ते 35 लाख रुपये वसूल करत असत, असे समोर आले आहे. “नीट’ परीक्षेदरम्यान घडलेल्या या गैरप्रकारांनी मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमास प्रवेश देणे, सरकारी नोकरीमध्ये नियुक्त्या करणे अशा गैरप्रकारांना 2009 पासून सुरुवात झाली होती.
2013 पर्यंत जवळपास 1020 विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र या सर्वांच्या अर्जांची छाननी केली असता एकाचाही अर्ज आढळून आला नाही, तर याच काळात 1087 अपात्र उमेदवारांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्यात आला. यामुळे पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना डावलण्यात आले. तसेच कंत्राटी शिक्षक, अन्ननिरीक्षक आणि आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा नियुक्तीसाठीच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये गैरव्यवहार करण्यात आले.
या परीक्षांना बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गैरप्रकारांबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर या घोटाळ्याला 2013 मध्ये वाचा फुटली. मध्यंतरी, लोकसेवा आयोगामधील 2009 ते 2017 दरम्यान डमी विद्यार्थी व अधिकाऱ्यांचे रॅकेट उघडकीस आले होते. या रॅकेटची सीबीआय चौकशी करून गैरमार्गाने सेवेत आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदमुक्त करण्यासाठी आंदोलनही करण्यात आले होते.
नीट असो, एमपीएससी असो किंवा व्यापमं असो, या सर्वांमध्ये एक समान धागा आहे तो म्हणजे प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय. दरवर्षी विविध शाखांच्या प्रवेश परीक्षांना, स्पर्धा परीक्षांना लाखो विद्यार्थी बसत असतात. त्यामुळे स्पर्धा कमालीची वाढली आहे. परिणामी, प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षेत अधिकाधिक गुण मिळवण्यासाठी झटत असतो. अशा वेळी काही बनावट उमेदवार येऊन जर यश मिळवून जात असतील तर तो या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्यायच आहे.
कारण कोणतीही स्पर्धा ही तुल्यबळ किंवा समान पातळीवरील घटकांमध्ये असेल तरच ती निकोप असते. आधीच महागड्या झालेल्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणारे विद्यार्थी प्रवाहाबाहेर फेकले जात आहेत. त्यातूनही तग धरून राहून, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून उत्तम गुण मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर जर आधीपासूनच तयार झालेला, निष्णात उमेदवार स्पर्धेत उतरत असेल तर त्यांचा टिकाव लागणार नाही.
वैद्यकीय क्षेत्र असो किंवा लोकसेवा आयोग असो यासाठी असणाऱ्या जागांची संख्या मोजकी असते. त्यामुळे इथे स्पर्धेची तीव्रता कमाल पातळीवर पोहोचलेली असते. अशा स्थितीत धनसंपत्तीच्या जोरावर आणि गैरमार्गांचा अवलंब करून जर कुणी पुढे जात असेल तर त्यांना रोखणे गरजेचेच ठरते. त्यामुळे नीट परीक्षांना डमी बसलेल्या उमेदवारांना शिक्षा करतानाच मूळ विद्यार्थ्यांनाही अशा प्रकारे कठोर शासन केले पाहिजे की, जेणेकरून भविष्यात कुणीही या मार्गाने जाण्यास धजावणार नाही. त्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांची छायाचित्रांसह सर्व माहिती समाजासमोर उघड झाली पाहिजे.
दुसरे म्हणजे, आज तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात इतकी देदीप्यमान भरारी घेतलेली असताना आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला डमी विद्यार्थी ओळखण्यात अपयश येणे ही खेदाची बाब आहे. रेशन व्यवस्था, मतदार याद्या आदींमधील बनावटगिरी मोडून काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर उपाययोजना केल्या गेल्या तशाच प्रकारे शिक्षणव्यवस्थेतही बनावट, डमी उमेदवार परीक्षेला बसूच शकणार नाहीत, अशी प्रणाली-व्यवस्था तयार करणे फार अवघड आहे, असे वाटत नाही. प्रश्न आहे तो याकडे गांभीर्याने पाहण्याचा.
– प्रा. अरविंद जोशी