नागपूर – देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका एका परिपत्रकामुळे होऊ शकल्या नव्हत्या. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर मात्र विरोधात निर्णय दिला. दोन्ही वेळी राज्याचे महाधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी हेच होते. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेची चौकशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
राज्याच्या महाधिवक्त्यांवरच पटोले यांनी संशय व्यक्त केल्याने त्याचे पडसाद नजिकच्या भविष्यात उमटण्याची शक्यता आहे. नाना पटोले यांनी रविवारी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
पटोले यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपा आणि केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे गेले. देशभरात यावर वादळ उठलं आणि नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात 127वी घटनागदुरुस्ती केंद्र सरकारने केली.
पुन्हा राज्यांचे घेतलेले अधिकार परत केले. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा दूर केली, तर मागासवर्गात येण्याची इच्छा असलेल्या अनेक जातींना न्याय देता येईल. पण मराठा वा इतर मागास जातींना आरक्षण मिळू नये ही भाजपाची मानसिकता आहे. भाजपाची आरक्षण संपवण्याची मानसिकता आहे हे सातत्याने दिसत आहे, असे ते म्हणाले.