नवी दिल्ली – फेसबुक इंडिया आणि गुगल इंडिया यांना संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीने 29 जुलै रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि सोशल मिडीयाच्या गैरवापराराला रोखण्याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत या कंपन्यांना विचारणा करण्यात येणार आहे. यादरस्यान डिजीटल माध्यमांवर महिलांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
भारताच्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान विषयक कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी ट्विटरचे काही अधिकारी संसदीय समितीसमोर उपस्थित झाले होते. त्यानंतर 10 दिवसांनी हे समन्स बजावण्यात आले आहे. सोशल मिडीयाचे गैरवापर रोखणे आणि ऑनलाईन बातम्यांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी 18 जुलैला संसदीय समितीने ट्विटरला पाचारण केले होते.
भारतातील माहिती तंत्रज्ञानविषक नवीन कायदे हे सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन बनवण्यात आले आहेत. या ग्राहकांना आपल्या अधिकारांबाबत अधिक सक्षम करण्यासाठीच केले गेले आहेत आणि यासंदर्भात 2018 मध्ये सर्व संबंधितांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतरच हे नियम करण्यात आले आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या कायम प्रतिनिधींनी 20 जून रोजी स्पष्ट केले आहे.