नवी दिल्ली: देशातील कोरोनाच्या लाटेने संपूर्ण व्यवस्थेला हादरवून सोडले आहे. त्यात आरोग्य सुविधांचा होणार तुटवडा हा रुग्णांचे प्राण घेत आहे. अशा परिस्थितीत आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक भावनिक आवाहन करत कोरोना प्रतिबंधित लसीच्या किंमती या एकसमान ठेवाव्यात असे म्हटले आहे. तसेच कोरोना लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना देखील त्यांनी यावेळी ही वेळ नफा कमावण्याची नसल्याचे म्हटले आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी, एक कंपनी आपली लस ४०० रुपयांनी देणार तर दुसरी कंपनी ६०० रुपयांना देणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र देशातील परीस्थिती पहिली तर ती अत्यंत हालाख्याची होत आहे. त्यामुळे देशाच्या सेवेसाठी सर्वानी पुढे यावे. कारण ही वेळ ही आपला फायदा किंवा नफा कमावून घेण्याची नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यात लक्ष घातले पाहिजे. तसेच या लसींची किंमत एकच ठेवण्यात यावी अशी मागणी देखील यावेळी त्यांनी केली.
One vaccine producer said that they'll provide vaccines to the state govts at Rs 400/dose & the second producer said that they'll provide at Rs 600/dose. Both of them will keep the price at Rs 150/dose for the Central govt. I hope that the prices remain the same for all: Delhi CM pic.twitter.com/EqmS4fZM21
— ANI (@ANI) April 26, 2021
दरम्यान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी एक मोठी आणि महत्वाची घोषणा केली. दिल्ली सरकारने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना मोफत लस दिली जाईल असा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारने 1 कोटी 34 लाख लसीच्या आदेशास मान्यता दिली आहे.
I appeal to vaccine manufacturers to bring down the price to Rs 150/dose. You have an entire lifetime to earn profits. This is not the time to do that when there is a raging pandemic. I also appeal to the Central Govt to cap the price (of vaccines) if needed: Delhi CM #COVID19
— ANI (@ANI) April 26, 2021
जर अशा परिस्थितीत आजार असेल तर तो बरा होईल इंग्लंडमधील कोरोनाची मोठी लाट संपुष्टात येण्याचे मुख्य कारण लसीकरण असल्याचे तज्ञांनी मानले असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले. तसेच मुख्यमंत्री म्हणाले की, एक कंपनी ही लस राज्यांना 400 रुपये आणि दुसरी 600 देईल, तर केंद्र 150 रुपये देईल, त्यासाठी वेगळी किंमत असू नये. नफा मिळवण्याची ही वेळ नाही. त्यामुळे आता केजरीवाल यांच्या मागणीला सरकार आणि लस उत्पादक कंपन्या कसा प्रतिसाद देणार हे पाहणे गरजेचे आहे.