नवी दिल्ली – परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पाच्या कर सवलतीला 31 मार्च 2022पर्यंत म्हणजे आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अंदाज पत्रक मांडताना जाहीर केला. गेल्या वर्षीही मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ 2020मध्ये देण्यात आली होती.
ही परवडणारे घरे खरेदी केल्यास एक लाख 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त करसवलत देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यसाठी 31 मार्च 2020 पुर्वी मंजूर झालेल्या प्रकल्पातून मिळवलेल्या नफ्यावर विकसकाला करसवलत मिळणार आहे.
सात नवीन बंदर प्रकल्प
या अर्थसंकल्पात देशात सात नवीन बंदर प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली असून त्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून म्हणजेच पीपीपी मॉडेल नुसार हे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. देशात सध्या 12 मोठी बंदरे कार्यान्वित असून ती भारत सरकारच्या मालकीची आहेत. त्यात कांडला बंदर, मुंबई, जेएनपीटी, मडगाव, न्यु मडगाव, कोचिन, चेन्नाई, कामराजर, विशाखापट्टणम, पारादीप, कोलकाता, हलदिया या बंदरांचा समावेश आहे. जी नवीन सात बंदरे स्थापन केली जाणार आहेत ती मात्र खासगी क्षेत्रांच्या मदतीने उभारली जात आहेत.