पुणे : करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संक़टाच्या काळात महापालिकेस मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत, त्यामुळे शहरातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना, प्रशासनाची दमछाक होत असताना, पीपीपी तत्वावर शहरातील एकाच भागातील 12 रस्ते आणि 2 उड्डाणपूल उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा अट्टाहास का असा प्रश्न स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच ज्या प्रकारे हा प्रस्ताव मांडण्यात आणि मंजूर करण्यात आला ही बाब संशयास्पद असून या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी समोर येऊन पुणेकरांना उत्तरे द्यावीत अशी मागणी तांबे यांनी आयुक्तंकडे पत्राद्वारे केली आहे.
तांबे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, या प्रस्तावात नमूद केलेले दोन्हीही पूल खासगी विकसकांनी त्यांच्या खर्चाद्वारे विकसित करण्याची तयारी पीएमआरडीएला दाखविली होती. तसा पत्रव्यवहार झाल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत आपण हे पूल करण्यासाठी आग्रही का आहेत? या दोन पुलांपैकी एक पुलाचा समावेश हा विकास आराखड्यात नाही. त्याच्याच शेजारी विकास आराखड्यात एक पूल दाखविण्यात आला असून तो करण्यासाठी आपल्याकडून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे विकसकांना हवा असाच विकास आपल्याला हवा आहे का? असे असेल तर या विकासाला कोणाचा पाठिंबा आहे, हे आयुक्तांनी जाहीर करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या शिवाय, करोनामुळे या आर्थिक वर्षात पालिकेस जेमतेम 4 हजार कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. यापैकी सुद्धा 2700 ते 3000 कोटी रुपये चालू प्रकल्प आणि पगार या गोष्टीवर जवळपास खर्च होणार आहेत. त्याचबरोबर 600 ते 400 कोटी रुपये कोरोना आणि उपचार यासाठी खर्च होणार आहेत. उर्वरित 1000 कोटींपैकी संपूर्ण शहराची विकास कामे कशीबशी मार्गी लागतील आणि अशा परिस्थितीत जवळपास 600 – 700 कोटी रुपये अशा पद्धतीने एका भागासाठी खर्च करणे हे किती संयुक्तिक असणार आहे. यामुळे शहराचा विकास असमतोल होणार आहे. तसेच एका ठराविक भागांमध्ये सुमारे सहाशे कोटी रुपये जर महानगरपालिका खर्च करणार असेल तर इतर भागातील नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि या प्रश्नांकरता स्वाभाविकपणे उत्तर देणे ही आपली जबाबदारी असल्याने या उपस्थित प्रश्नांचा आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी तांबे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.