मुंबई – राज्य आणि राष्ट्र विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन विकास कामांना गती दिली पाहिजे, विकासाचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले पाहिजेत असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेला संबोधित करताना सांगितले.
विकासाला अवधी लागला तरी भावी पिढ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून काम केले पाहिजे. यात कुठेही जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल असे कोणतेही काम आपण करणार नाही असेही ते म्हणाले.
मुंबईतल्या मेट्रो कामाची पाहणी आपण करणार आहोत. राज्यातील विकास कामांवर आपले स्वत:चे लक्ष आहे. कोस्टल रोडचे काम मागील एक दोन वर्षापासून सुरू आहे. या कामाबाबत कोळी बांधवांचे काही आक्षेप होते. त्यांना या कामाविषयीची माहिती दिल्यानंतर आता या सागरी किनारा मार्गाचे काम सुरू झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या मिसिंग लिंकचे काम, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या कामांना त्यावेळीही शेतकऱ्यांचा विरोध होता. चर्चा आणि संवादातून मार्ग काढला जात आहे. अमरावती जिल्ह्यातील लोअर पेढी सिंचन प्रकल्पाचा तसेच जळगावच्या शेलगाव बॅरेज प्रकल्पाची उदाहरणे मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आरेची जागा फक्त मेट्रो-3 च्या मार्गिकेसाठी उपयुक्त आहे आणि इथल्या 30 हेक्टर जागेपैकी 5 हेक्टर जागेवर घनदाट जंगल आहे. म्हणजे 25 हेक्टर क्षेत्रावरच्या कारशेडसाठी 5 हेक्टरवरचे हे जंगल नष्ट करावे लागले असते. पहिल्या मेट्रो प्रकल्पात स्टेबलिंग लाईनचा प्रस्तावच नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. कांजूरमार्गची 40 हेक्टरची जागा ही ओसाड प्रदेश असून ही जागा भविष्यातील कित्येक वर्षांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
बुलेट ट्रेनसाठी राज्याने वांद्रे-कुर्ला संकुलात राज्याची हक्काची आणि मोक्याची जागा दिली. केंद्र सरकारने तिथले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र इतरत्र हलवले. तरीही राज्याने केंद्राच्या प्रकल्पाला जागा दिली मग राज्याच्या विकास कामात केंद्र शासनाने अडथळे आणू नयेत. माहूल येथील पंपींग स्टेशनसाठी राज्य शासन केंद्राकडे जागेची मागणी करत असतांना केंद्र त्यास प्रतिसाद देत नसल्याचेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गाची, महामार्गावर वन्यजीवांसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची आपण स्वत: पाहणी केली आहे. 1 मे 2021 पर्यंत नागपूर शिर्डी या टप्प्यातील महामार्ग वाहतूकीसाठी खुला करणार आहे. सिंधुदूर्गचे विमानतळ जानेवारी महिन्यात सुरू होणार आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची पाहणी करतांना सर्वात अवघड अशा बोगद्याचे काम करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सरकार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे, केंद्र सरकारकडून राज्याची हक्काची काही हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे. करोनाचे संकट, निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भातील पूर स्थिती, राज्यभरात अतिवृष्टीने झालेले नुकसान या सगळ्या अडचणींचा सामना करत राज्य विकासाच्या मार्गावर पुढे जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जगभर लॉकडाऊनने विकास प्रक्रिया थंडावली असतांना महाराष्ट्र राज्याने 65 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार औद्योगिक क्षेत्रात केले. अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील 70 टक्के काम पूर्ण झाल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
करोनाचा धोका अजून संपलेला नाही…
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचा, तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. राज्यात सर्वधर्मियांनी आपापल्या सण, समारंभात शिस्त पाळल्याने आणि जनतेने स्वयंशिस्तीचे पालन केल्याने आपण करोनावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवू शकलो आहोत. पण अजून करोनाचा धोका टळलेला नाही.
लस आली तरी पुढचे सहा महिने आपल्याला सावध राहण्याची, मास्क लावणे, हात धुणे आणि शारीरिक अंतर पाळण्याची गरज आहे. युरोप आणि इंग्लंडमध्ये पुन्हा कडक लॉकडाऊन सुरु केल्याची माहितीही त्यांनी दिली आणि नवीन वर्षाच्या शुभेच्छाही नागरिकांना दिल्या.