सातारा – यंदाच्या गळीत हंगामात किसनवीर कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आलेला नाही. या कारखान्याने भाडेतत्वावर घेतलेले प्रतापगड व खंडाळा हे साखर कारखाने गेल्या हंगामापासून बंद आहेत. हंगाम सुरू करण्यात संचालक मंडळ अपयशी ठरले आहे. यंदा उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले असताना तिन्ही युनिट बंद असल्याने पाच तालुक्यांमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे या कारखान्याच्या कारभाराचे स्पेशल ऑडिट करावे, अशी मागणी आ. मकरंद पाटील व जिल्हा बॅंकेचे संचालक नितीन पाटील यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे. याप्रकरणी साखर आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश देणार असल्याचे ना. बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
किसनवीरच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आ. मकरंद पाटील व नितीन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची शुक्रवारी भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, यंदाच्या हंगामात किसन वीर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात 10 ते 12 लाख टन ऊस उभा आहे; परंतु संचालक मंडळाच्या गैरकारभारामुळे गेल्या दोन हंगामांप्रमाणे या हंगामतही कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या हंगामात किसनवीर कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे आणि प्रतापगड व खंडाळा कारखाने पुन्हा सुरू होणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापन कारखाना सुरू करू शकत नसेल तर शासनाने कार्यक्षेत्रातील उसाच्या गाळपाची जबाबदारी घ्यावी.
राज्य शासनाने थकहमीची जबाबदारी घेऊन राज्य सहकारी बॅंकेमार्फत किसनवीर कारखान्याला 18.98 कोटी व खंडाळा युनिटला 11.60 कोटी रुपये कर्जाचा पुरवठा केला आहे. त्यातून तिन्ही कारखाने सुरू करणे अपेक्षित असताना, संचालक मंडळाने व्यापारी, वाहतूकदारांची जुनी देणी देऊन शासनाची व राज्य बॅंकेची फसवणूक केली आहे. ऊसतोडणी व वाहतूक यंत्रणा उभी करण्यात व्यवस्थापन अपयशी ठरले आहे.
कारखान्याने गेल्या हंगामातील शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचे 22 कोटी रुपये त्वरित द्यावेत. कामगारांचे 14 महिन्यांचे पगार, गेल्या चार वर्षांचा बोनस थकीत आहे. भविष्य निर्वाह निधीची गेल्या 13 महिन्यांची रक्कम भरलेली नाही. हा कायद्याने गुन्हा असून कामगारांची सर्व थकीत देणी तातडीने द्यावीत. किसनवीर व खंडाळा कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.