चंदीगड – विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या अनेक राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यांमध्ये मज्जाव केला असून त्यात आता पंजाबचीही भर पडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची अनुमती घेतल्याशिवाय आता सीबीआयला पंजाबात जाऊन तपास करता येणार नाही.
सीबीआयच्या तपास कार्याला देण्यात आलेली सरसकट संमती आज पंजाब सरकारने रद्द केली आहे. या आधी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, आणि छत्तीसगड या राज्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलिस इस्टीॅब्लिश्ड ऍक्ट नुसार सीबीआयची स्थापना झाली आहे. त्या यंत्रणेला आपल्या राज्यात येऊन विना परवाना तपास करण्यास मज्जाव करण्याचा राज्यांना अधिकार देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
त्याचा आधार घेऊन अनेक राज्ये, सीबीआयच्या मनमानीला अटकाव करीत आहेत. सीबीआयला आता प्रत्येक केसच्या गरजेनुसार राज्य सरकारची अनुमती घेऊनच तपास करावा लागेल.
राज्य सरकारची अनुमती असल्याशिवाय सीबीआय आता पंजाबात परस्पर जाऊन कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकणार नाही.