पालिकेच्या बांधकाम विभागातील गर्दी होणार कमी
पिंपरी – शहरातील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार पहिल्यांदाच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मिळाले आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील 4 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना परवानगी देता येणार आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बाधकामांना परवानगी देता येणार आहे.
चार हजार 1 चौरस मीटर ते 20 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडाचे अधिकार उपायुक्तांना, तर त्यापुढील सर्व भूखंडाना परवाना देण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हे बदल केले आहेत.
बांधकाम परवानगीसह इतर कामे लवकर होण्यासाठी या विभागाचे विक्रेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. पूर्वी हे कामकाज बांधकाम परवानगी विभागातील सहशहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता तसेच उपअभियंता यांच्यामार्फत होत होते. दोन हजार चौरस मीटरपर्यंत परवानगीचे अधिकार उपअभियंत्यांना होते.
तर हजार चौरस मीटर व त्यापुढील बांधकाम परवानगीचे अधिकार सहशहर अभियंत्याकडे होते. या अधिकारात सर्व 8 क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना 4 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हे कामकाज प्रथमच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे अधिकार आणखी वाढले आहेत. तसेच नागरिकांना आता बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेत वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. आपल्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातच ते परवाना काढू शकणार आहेत.
यासोबतच चार हजार चौरस मीटरपर्यंतचे अनधिकृत बांधकाम पाडणे व अतिक्रमण निर्मूलनाची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. बांधकाम परवानगीचे अधिकार ही उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत. तर 20 हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांना आहेत. तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देणे यासाठी बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार त्या-त्या अधिकाऱ्याकडे असणार आहे. बांधकाम परवानगी मुदतवाढ, ना हरकत दाखला देणे घरदुरुस्ती परवानगी याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांकडे असणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 मधील 53 (1) नुसार अनधिकृत बांधकाम चालू करण्याचा दाखला देणे, अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे, बांधकाम चालू करण्याचा दाखला देणे या कामासाठी प्रशासकीय कार्यवाही वेगात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
– श्रावण हर्डीकर, आयुक्त