पुणे – जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) मंजूर केलेल्या ग्रामीण रस्ते लेखाशीर्ष ३०५४ अंतर्गतची सुमारे १४० कोटी रुपयांची ४१६ कामे जिल्हा नियोजन समितीने परस्पर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे दिली आहेत. ही कार्यपद्धती नियम धाब्यावर ठेवून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हा परिषदेकडे ही कामे करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. जिल्हा परिषदेला अशा पद्धतीने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाहीत. याबद्दलचे शासन आदेश स्पष्ट आहेत. तरीदेखील बांधकाम विभाग आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून हा प्रकार केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांच्या कामावरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग विरुद्ध जिल्हा परिषद असे चित्र जिल्हा परिषद निर्माण झाले आहे. राज्याच्या वित्त आणि नियोजन विभागामार्फत २०१४ मध्ये काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार ग्रामीण रस्ते लेखाशीर्ष ३०५४ ही कामे करण्यासाठी कार्यान्विन यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषदेला निश्चित केले आहे. तसेच, ग्रामीण रस्त्यांची मालकी ही जिल्हा परिषदेकडे आहे, असे असताना यावेळी प्रथमच जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला विश्वासात न घेता थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली. हा एक प्रकारे जिल्हा परिषदेच्या हक्क आणि अधिकारावर अतिक्रमण केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार लेखाशीर्ष ३०५४ ग्रामीण रस्ते ही कामे इतर यंत्रणांना करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश शासन आदेशात आहेत असे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून जिल्हा परिषदेला प्रमाणपत्र देण्यासाठी पत्र पाठवण्यात आले आहे.
