राज्य, जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागातील कामांवर ताण
दुग्ध व कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना द्यावे लागतेय समस्यांना तोंड
पुणे – राज्य आणि जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागातील 141 मंजूर पदांपैकी तब्बल 61 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या विभागाच्या भरवश्यावर दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन केलेल्या व्यावसायिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागातील विविध संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या बैठकीत विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला. पशुसंवर्धन विभागात जिल्ह्यात उपआयुक्त पशुधन विकास अधिकारी, सहाआयुक्त पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी गट अ, सहायक पशुविकास अधिकारी अशी एकूण 36 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी तब्बल 26 पदे रिक्त आहेत. इतर अधिकाऱ्यांवर अकुंश ठेवणारी उपायुक्त पशुधन विकास अधिकारी आणि सहआयुक्त पशुधन विकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागात 105 पदे मंजूर आहेत. परंतु, त्यापैकी 36 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये पशुधनविकास अधिकारी 13, सहायक पशुधन विकास अधिकारी 5, पशुधन पर्यवेक्षक 17 ही पदे रिक्त आहेत.
राज्यात पशुधन पर्यवेक्षक पदासह इतर अधिकाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पशुसंवर्धन विभागातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदांचा अहवाल पाहून भरती प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, काही पशुधन विकास अधिकारी गट-ब यांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. राज्यातील पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कायम प्रवास भत्ता मंजूर करण्यासंदर्भातील
अहवाल सादर करण्याचे
निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार यांनी दिले आहेत.
या बैठकीला आमदार मंजुळाबाई गावित, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, सहायक सचिव माणिक गुट्टे, पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.