पिंपरी – इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीएने) तयार केलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या सुधारणा आराखड्यातील पहिल्या टप्प्याला राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग स्तरावरील प्रदत्त समितीने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा केंद्र सरकारच्या एनआरडीसीकडे पाठविण्यात येणार आहे. या सुधारणा आराखड्यात नदीच्या काठावर 18 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या संयुक्त पुढाकारातून हा प्रकल्प विकसित केला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या नमामि गंगे या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या वेपकॉस सल्लागार कंपनी यांच्या वतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. पर्यावरण विभाग स्तरावरील प्रदत्त समितीसमोर झालेल्या बैठकीत या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारकडून त्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, नदीच्या दोन्ही काठांवर सुमारे 18 एसटीपी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. तर, नदीला येऊन मिळणारे ओढे आणि नाल्यातून येणाऱ्या पाण्यावरही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. नदीच्या काठावरील देहू आणि आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे या नदीला आध्यात्मिक महत्त्व आहे. लाखो वारकऱ्यांची भावना या नदीशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे ती प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नदी काठाचे होणार सुशोभीकरण
नदी स्वच्छ करण्याबरोबरच ते पर्यटनस्थळ म्हणूनही विकसित करण्यात येणार आहे. या नदीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जाते. ते रोखण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच, औद्योगिक कंपन्यांतील पाणी प्रक्रिया न करताच नदीत जात असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्याचे काम एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केले जात आहे. त्यामुळे नदीचे होणारे प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे. इंद्रायणी नदी तीन नगरपरिषद, 2 नगरपंचायत, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि काही ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतून वाहते. नदी प्रदूषण या टप्पा 1 च्या कामानंतर पूर नियंत्रण टप्पा 2 व टप्पा 3 मध्ये नदीचा किनारा सुशोभित करून भाविकांसाठी घाट बांधण्यात येणार आहे. हा परिसर पर्यटनस्थळ म्हणूनही नावारुपाला येणार आहे.
असा उभारणार निधी
नदी सुधार प्रकल्पासाठी सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यास केंद्र सरकार 60 टक्के, तर राज्य सरकार 40 टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नदीची लांबीही 103.5 किलोमीटर (कुरवंडे गावापासून ते तुळापूर येथील भीमा नदीपर्यंतचा भाग) असून त्यापैकी 18 किलोमीटर लांबीची नदी ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून वाहते. तेथील नदीच्या दोन्ही तीरांवरील सुधारणा प्रकल्पाचे काम हे महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरित 87.5 किलोमीटरचे काम पीएमआरडीएमार्फत करण्यात येणार आहे.
इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पाचे सादरीकरण नुकतेच झाले. त्याच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य सरकारकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली. राज्य सरकारच्या मान्यतेने प्रकल्प आराखडा केंद्र सरकारच्या एनआरसीडीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. सुमारे 500 कोटींचा हा प्रकल्प असून तो अमलात आल्यानंतर जल प्रदूषण रोखण्यास मदत होणार आहे.
– राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए