91 कोर्टरूम तयार 78 कोर्ट रूम अंतिम टप्पयात
न्यायालयीन रजिस्ट्रारची न्यायालयात माहिती
मुंबई – लहान फिर्यादी मुले आणि साक्षीदार यांना एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती देताना अवघडल्यासारखे वाटू नये म्हणून राज्यभरात 202 बालकस्नेही न्यायालये उभारली जाणार आहेत. यापैकी 91 कार्ट रूम पुर्ण झाली असून
78 कोर्ट रूम चे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तर 33 कोर्ट रूम विकसित करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती आज न्यायालयीन रजिस्ट्रारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
पॉक्सो कायदा, बालविवाहाविरोधातील कायदा तसेच बाल न्यायालयांमध्ये विविध कायदे पाळले जात आहेत कि नाही त्याकडे लक्ष देण्याचे आदेश पेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील प्रत्येक उच्च न्यायालयांना दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करुन घेतली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली.
त्यावेळी राज्यात 202 बालकस्नेही कोर्ट रूम तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यापैकी 91 कार्ट रूम पुर्ण झाले
आहेत. उर्वरित 78 कोर्ट रूम चे काम अंतिम टप्प्यात असून 33 कोट रूम संदर्भात निविदा काण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याची दखल न्यायालयाने घेत ऑगस्ट पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा, असे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.