नवी दिल्ली, दि. 30 – केंद्र सरकारने घटनेतील कलम 370 रद्द केल्या पासून आत्तापर्यंत 1678 काश्मीरी निर्वासित जम्मू काश्मीरात परतले आहेत अशी माहिती सरकारतर्फे आज संसदेत देण्यात आली.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की पंतप्रधानांनी 2015 मध्ये जम्मू काश्मीरातील निर्वासितांसाठी जे विकास पॅकेज दिले आहे त्या अंतर्गत या निर्वासितांना तेथे नोकरी देऊन त्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केले. त्यानंतर या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतरही करण्यात आले आहे. काश्मीर खोऱ्यातून ते हिंदु नागरीक निर्वासित झाले आहेत त्यांच्या तेथील मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठीहीं सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत असे त्यांनी नमूद केले.निर्वासितांच्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांची जपणूक करण्याचे अधिकार 1997 च्या कायद्यानुसार तेथील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
ज्यांच्या मालमत्ता बळकावल्या गेल्या आहेत त्या ताब्यात घेण्याची विनंती त्या मालमत्तेचे निर्वासित मालक जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनाही करू शकतात असे ते म्हणाले. काश्मीरातून निर्वासित झालेल्यांच्या तक्रारींसाठी सरकारने एक स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले असल्याची माहितीहीं त्यांनी दिली.