महापालिका प्रशासनाची शासनाकडे मागणी
पाणीकराराचा मसुदा पाटबंधारेला पाठवणार
पुणे – महापालिकेच्या मुख्यसभेने शहराच्या पाणीपुरवठयासाठी पाटबंधारे विभागाशी करार करण्यास महापालिकेच्या मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाकडून या कराराचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार, पुढील सहा वर्षांसाठी महापालिका पाटबंधारे विभागाशी 11.50 टीएमसी पाण्याचा करार करणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने राज्यशासनाकडे 14.12 टीएमसी पाण्याची मागणी केली असून ती मान्य झाल्यानंतर सुधारित करार होणार असल्याचेही महापालिकेने आपल्या मसुद्यात स्पष्ट केले आहे. या मसुद्यावर सोमवारी आयुक्तांची मान्यता घेऊन पाटबंधारे विभागास पाठवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील पाणी वाटपाचा करार फेबुवारी 2019 मध्ये संपला होता. त्यानंतर महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणास सादर न केल्याने पालिकेने 6 महिन्यांची मुदतवाढ पालिकेकडून मागण्यात आली होती. ही मुदतही ऑगस्टमध्ये संपली होती. तर विधानसभा निवडणुका असल्याने हा करार रखडला होता. तर विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिकेच्या मुख्यसभेत कराराचा मसुदा असल्याने हा करार नोव्हेंबर उजाडला, तरी झालेला नव्हता. मात्र, आता मुख्यसभेने मान्यता दिल्याने या कराराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी मसुदा महापालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. आयुक्तांची स्वाक्षरी होताच तो तातडीनं पाटबंधारे विभागास पाठविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, वास्तविक पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याबाबत जलसंपदा विभागाशी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. पाणी कोट्याच्या वाढीव मागणीचा प्रस्ताव करार संपल्यावर जलसंपदा विभागाने विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच मंत्रिमंडळापुढे ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, ते झाले नाही.
17 नव्हे, 14.12 टीएमसीचीच मागणी
यापूर्वी महापालिकेने 17 टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कराराच्या मसुद्यात पालिकेने 14.12 टीएमसीची मागणी केली असून हा वाढीव पाणीकोटा मंजूर करण्यात आल्यानंतर या नवीन कोट्यानुसार, सुधारित करार करण्यात येईल तसेच त्यानुसार पाटबंधारे विभागास वाढीव पाण्याचे पैसे दिले जातील, असेही करारात करण्यात आले आहे. तर हा करार प्रत्येक वर्षांसाठी 1 जुलै ते 30 जून या कालावधीसाठी असणार आहे. तर हा करार 2019 ते 2025 या सहा वर्षांसाठी असणार आहे.