पुणे – महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग या कार्यालयातील वेतनेतर सदरामधील खर्चाकरीता १० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये जुलै २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रुपये निधी मिळून २४ लाख ५३ हजार रुपये एवढा निधी उपलब्ध झाला आहे. आता या शासन निर्णयाद्वारे पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी लेखाशिर्षाखाली महिला व बाल विकास आयुक्त यांना वितरीत करण्यात आला. निधी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात करावा लागेल. खर्च करताना मार्गदर्शक सूचना अटी, शतींची पूर्तता करण्याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना जारी केल्या आहेत.
निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त महिला व बाल विकास आयुक्त पुणे हे राहतील. निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल व खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर करण्यात येईल, याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. यापूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.