करंदी येथे शासन स्तरावर आज मेळावा
भोर- भोर तालुक्यातील भाटघर धरण प्रकल्पात भुतोंडे आणि पसुरे खोऱ्यातील 42 गावातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे साडेपाच ते सहा हजार एकर शेतजमीनी बुडीत क्षेत्रात गेल्या असून ब्रिटीश राजवटीत उभारलेल्या या धरण प्रकल्पातील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसनही झाले नाही किंवा मोबदलाही दिला गेला नाही. विशेष म्हणजे त्यांना साधा प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखलाही दिला नसल्याने गेल्या 100 वर्षांपासून या प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनाची परवड सुरुच आहे.
स्वातंत्र्योतर काळात प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अनेक वेळा आंदोलने, रस्ता रोकी, जलसमाधी या सारखी आंदोलने करुनही सरकारला जाग आली नाही. मात्र, मागील पंचवार्षिक मध्ये सरकारने या धरण प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा आणि प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव मागवले होते. मात्र याची वेळेत पुर्तता न झाली नव्हती. यामुळे शासनाने शुक्रवारी (दि.3) भाटघर धरण जलाशय भागातील मौजे करंदी येथे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजित केला असल्याचे भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी सांगितले.
या मेळाव्यासाठी भोर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार संग्राम थोपटे, तहसिलदार अजित पाटील तसेच मंडलाधिकारी, गावकामगार तलाठी, गटविकास अधिकारी संतोष हराळे तसेच या भागातील विविध 21 गावांचे ग्रामसेवक उपस्थित राहणार आहेत.
या मेळाव्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि नागरी सुविधांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी शेतकऱ्यांचे विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन घेतले जाणार असून ते संबंधित विभागाकडे तातडीने पाठवले जाणार आहेत. त्या अर्जांची छाननी आणि पडताळणी करुन प्रल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे उपविभागिय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी सांगितले.
- आमदार थोपटे यांचे प्रयत्न…
आमदार संग्राम थोपटे यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे खापर पंतुलाही प्रकल्पग्रस्त असल्याचे दाखले मिळवून देण्यासाठी पुनर्वसन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन प्रयत्न केले होते. त्यातुन 5 ते 6 प्रकल्पग्रस्तांना हे दाखले मिळालेही आहेत. मात्र, हे दाखले भाटघर धरण प्रकल्पग्रस्त सर्वच शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजेत यासाठी शासन स्तरावर आमदार थोपटे प्रयत्न करीत असून त्या अनुषंगाने करंदी येथे होणारा हा मेळावा महत्वाचा मानला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी या मेळाव्यासाठी उपस्थित राहावे असे आवाहनही शासनातर्फे तसेच आमदार थोपटे यांनी केले आहे.