आजपासून 10 दिवस देशव्यापी आंदोलन करणार
नवी दिल्ली : आसियानचे दहा सदस्य देश आणि त्यांचे सहा “एफटीए’ भागीदार यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार विषयक करार प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) च्या विरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “आरसीईपी’विरोधात आजपासून 20 ऑक्टोबरपर्यंत देशव्यापी आंदोलन केले जाणार असल्याचे स्वदेशी जागरण मंचने आज जाहीर केले.
संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूर येथील वार्षिक विजयादशमी भाषणात इतर देशांशी व्यापार संबंधात सावधगिरी बाळगण्याची सूचना केल्यानंतर काही दिवसांतच स्वदेशी जागरण मंचने ही घोषणा केली आहे. भागवत यांनी आपल्या भाषणामध्ये स्वदेशीचा पुरस्कारही केला होता. आपले सामर्थ्य व अटींच्या आधारे देशाने जगाशी व्यापार संबंध निर्माण करावेत आणि वाढवावेत, अशी सूचना त्यांनी केली होती.
“आरसीईपी’च्या विरोधात देशभरातील सर्व जिल्ह्यात 10 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान निषेध आंदोलन करण्यात येईल. “आरसीईपी’विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देण्यासाठी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, असेही स्वदेशी जागरण मंचने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच सरकारने “आरसीईपी’वर स्वाक्षरी करू नये. “एफटीए’च्या कामगिरीवरुन केलेले अभ्यास तातडीने प्रकाशित करावेत. त्याबाबतच्या संसदीय स्थायी समितीचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करावा, असे आवाहनही संघटनेने सरकारला केले आहे.
सध्या देशाला उत्पादन व शेती या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये संकट ओढवले आहे. त्यामुळे देशातील रोजगाराचे नुकसान होत आहे. 1991 पासून व्यापक औद्योगिक धोरण नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील संकट ओढवले आहे. गेल्या दशकात भारताने ज्या मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत त्यामुळे स्वस्त आयातीला परवानगी मिळाली आणि भारतीय उत्पादने बाहेर फेकली गेली. 2018-19 मध्ये, “आरसीईपी’च्या 15 पैकी 11 वाटाघाटी करणाऱ्या देशांकडे भारताची व्यापार तूट होती. मागील वर्षात “आरसीईपी’ देशांकडे 104 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट होती आणि त्यातील निम्म्याहून अधिक हिस्सा चीनकडे होता. “वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन्स-वर्ल्ड बॅंक’चा च्या आकडेवारीमध्ये व्यापारातील तूट वाढत असल्याचे दिसत आहे, असे स्वदेशी जागरण मंचने म्हटले आहे.
भारताची व्यापारी शिल्लक एकूण व्यापाराच्या प्रमाण -17..5 टक्क्यांवरून -22..6 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. “आसियान’च्य संदर्भात दक्षिण कोरियासाठी -43 टक्क्यांवरून -56.2 टक्के आणि जपानसाठी -30 टक्क्यांवरून ते -44.9 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.