महापालिका प्रशासनाच्या कृपेने ठेकेदाराचा प्रताप
पुणे – महापालिकेच्या ड्रेनेज वाहिनीच्या कामासाठी केलेल्या खोदाईनंतर गुपचूप नदीपात्रात टाकण्यात आलेला राडारोडा ठेकेदाराकडून नदीतच जिरविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हा राडारोडा जेसीबीच्या साह्याने पात्रातच तो सपाट करण्यात आला आहे. जयंतराव टिळक पुलाच्या बाजूला आणि पालिका मुख्य इमारतीपासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर हा प्रकार घडला असून 15 ते 20 ट्रक राडारोडा जयंतराव टिळक पुलाबाजूच्या नदीपात्रात टाकण्यात आला होता.
शनिवारवाड्याकडून नदीपात्रात येणाऱ्या रस्त्यावर अमृतेश्वर मंदिरासमोरील बाजूस नवीन ड्रेनेज वाहिनी मागील आठवड्यात टाकण्यात आली. या कामासाठी संबंधित ठेकेदाराकडून मोठ्या प्रमाणात खोदाई करण्यात आली होती. त्यामुळे काही दिवस हा रस्ता बंदही ठेवण्यात आला होता. ही खोदाई केल्यानंतर राडारोड्याची विल्हेवाट संबंधित ठेकेदाराने लावणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात हे काम महापालिकेचेच असल्याने हा सर्व राडारोडा पुलाच्या बाजूला असलेल्या नदीपात्रात टाकण्यात आला. सुमारे 10 ते 15 ट्रक हा राडारोडा असून त्याचे ढीग पुलावर उभे राहिल्यास सहज दिसून येत आहेत.
त्यामुळे एका बाजूला नदीसुधारणेचा नारा देत जपान येथील “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून कर्जाने रक्कम घेऊन पालिकेकडून 950 कोटींची नदीसुधार योजना राबविण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच दुसऱ्या बाजूला अशाप्रकारे थेट नदीतच राडारोड्याचे ढीग रचले जात असल्याने पालिकेच्या या अनागोंदी कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली जात होती. हा प्रकार दैनिक “प्रभात’ने “पालिकाच टाकते नदीत राडारोडा’ या मथल्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून संबंधित ठेकेदारास तो उचलून इतरत्र विल्हेवाट लावण्याबाबत सूचना करणे अपेक्षित होते.
नदीतच जिरवला राडारोडा
ही बाब समोर आल्यानंतर या ठेकेदाराकडून हा राडारोडा नदीत काठाच्या बाजूला टाकण्यात आला आहे. तसेच पसरवून टाकत नदीपात्रात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नदीच्या मधील पात्रापासून सहा ते आठ फूट अंतरावर या राडारोड्यामुळे काठाला फुगवटा निर्माण झाला आहे. महामेट्रोकडून अशाच प्रकारे नदीत खोदाईचे काम करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने हे काम झाल्यानंतर हा राडारोडा उचलण्याच्या सूचना महामेट्रोला केल्या आहेत. त्याचवेळी ठेकेदारांकडून मात्र, अशा प्रकारे राडारोडा नदीत जिरवून नदीची वहन क्षमता कमी केली जात आहे. त्यामुळे मेट्रोला लागू असलेला नियम नदीच्या बाबत इतर कामांना लागू होत नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
