पुणे – आर्थिक शिस्तीसाठी उधळपट्टीला चाप; आयुक्‍तांचे आदेश

महापालिका प्रशासनाने घेतले महत्त्वाचे निर्णय

पुणे – महापालिका प्रशासनाने आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, उधळपट्टीला चाप बसवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामधून उधळपट्टी होते हे देखील अप्रत्यक्षरित्या महापालिका प्रशासनाने मान्य केले आहे. या निर्णयामध्ये निविदांचा कालावधी, निधी वर्गीकरणासाठी अटी टाकण्यात आल्या आहेत, शासकीय आस्थापनांवरील खर्च बंद करण्यात आले आहेत, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खरेदी बंद केली आहे, निविदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी लेखा विभागाचा अभिप्राय आवश्‍यक असेल याचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, आदेशही आयुक्‍त सौरभ राव यांनी सर्वच विभागांना दिले आहेत. महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना शेवटच्या दिवसापर्यंत सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया, वर्गीकरणाचे प्रस्ताव, बिलांचे अंतिमीकरण याबाबत विविध विभागांकडून विलंब होतो. त्यामुळे महापालिकेच्या जमा खर्चाचा ताळमेळ लागत नाही. यासाठी विविध खात्यांमध्ये वित्तीय शिस्त यावी यासाठी आयुक्‍तांकडून 7 जूनला सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

निविदांबाबत सूचना
– निविदा काढताना ठेकेदाराची बीड कॅपिसिटीबाबतच्या पात्रतेचा अंतर्भाव करावा.
– कामांच्या भौतिक प्रगतीचा आढावा घेऊन जी कामे पुढील वर्षी पूर्ण होणार असतील त्या कामांसाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करावी. निविदा काढताना मागील वर्षामध्ये काढलेल्या निविदाचे दायित्त्व चालू वर्षाच्या तरतुदीमधून कमी करून उरलेल्या रकमेच्या निविदा काढण्याची दक्षता घ्यावी.
– दरवर्षी सर्व कामांचे पूर्वगणनपत्रक अर्थात इस्टीमेट जुलैपूर्वीच करावे. त्यामध्ये अंदाजपत्रकातील कामांचा प्राधान्यक्रम तरतुदीनुसार ठरवून काढण्यात याव्यात. 50 टक्‍के कामाच्या निविदा या प्रतिवर्षी सप्टेंबरअखरेपर्यंत काढण्यात याव्यात. तसेच उर्वरीत कामाच्या निविदांचे नियोजन हे उत्पन्नाचा आढावा घेऊन करण्यात यावे.
– महसुली आणि भांडवली कामांसाठी अंदाजपत्रकामध्ये जेवढी तरतूद आहे तेवढ्याच रकमेचे पूर्वगणनपत्रक अणि निविदा काढण्यात याव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत तरतुदीपेक्षा जादा रकमेची निविदा काढण्यात येऊ नये. तसेच उड्डाणपूल आणि तत्सम मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी ज्यांना 1 वर्षाहून अधिक काळ लागणार आहे, अशांसाठी तरतुदीएवढ्याच रकमेची अथवा जास्तीत जास्त दुप्पट रकमेची निविदा काढावी.
– एस्टीमेंट कमिटीच्या मान्यतेशिवाय निविदा काढण्यात येऊ नयेत.
– काम झाल्यानंतर त्यामध्ये कालावधीनुसार कामाचे मेजरमेंट बुक तयार करून बील सादर करणे आवश्‍यक आहे.
– निविदा काढण्यापूर्वी मुख्यलेखा आणि वित्त विभागाकडून तरतूद उपलब्ध असल्याबाबत अभिप्राय घ्यावा. त्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करू नये.
– खातेप्रमुखांनी निविदांसाठी केलेल्या लॉकींगची माहिती प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत लेखा विभाग आणि आयुक्‍त कार्यालयाकडे पाठवावी.
– वर्गीकरणाने तरतूद होईल या भरवशावर कोणत्याही परिस्थितीत निविदा काढू नये.
– अंदाजपत्रकातील तरतुदीचे छोट्या रकमेमध्ये विभाजन करून निविदा काढण्यात येऊ नये. 5 ते 10 लाखांच्या कामांच्या तरतुदी एकत्रित करून निविदा काढावी.

वर्गीकरणाबाबत सूचना
– आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल ते जून आणि शेवटी जानेवारी ते मार्च अखेर वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येऊ नयेत.
– वर्गीकरणाचे प्रस्ताव सादर करताना “क’ अंदाजपत्रकातून “अ’ अंदाजपत्रकामध्ये वर्गीकरण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
– वर्गीकरण करताना सदरच्या प्रकल्पाचे नाव नमूद करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, सदरच्या प्रकल्पाची तरतूद दुसऱ्या प्रकल्पाच्या कामासाठीच वर्गीकरण करावी.
– अंदाजपत्रकात नमूद असलेल्या प्रकल्पालाच वर्गीकरण उपलब्ध करून द्यावे. अपवादात्मक परिस्थितीत वेगळ्या कामासाठी वर्गीकरण आवश्‍यक असल्यास आयुक्‍तांची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडावा.
– महापालिकेचा निधी उदा. पोलीस ठाणे, पीडब्ल्यूडी, एमएसईबी यासारख्या शासकीय आस्थापनांवर करू नये. यासाठी वर्गीकरणही करू नये. परंतु महापालिकेला गरज भासल्यास आयुक्‍तांच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

खरेदी संबंधिच्या निविदा
– आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खरेदीसंबंधिच्या निविदा राबविण्यात आल्यामुळे वस्तु खरेदी करणे त्यांची शहानिशा करणे शक्‍य होत नाही. हे टाळण्यासाठी खालील सूचनांचे पालन करावे.
– भांडार आणि ज्या खात्याकडून वस्तुची खरेदी केली जाते अशी खाते, वॉर्डस्तरीय कामे, “स’ यादीतील कामांसाठीची खरेदीच्या निविदा शासन निर्णयानुसार 1 फेब्रुवारीपूर्वी काढाव्यात. शासन निर्णयानुसार 1 फेब्रुवारी 2019 तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच विद्यमान फर्निचरची दुरूस्ती, झेरॉक्‍स मशीन, संगणक, उपकरणे आणि सुटे भाग यांची खरेदी अथवा दुरूस्तीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये.

अन्य बाबी…
– प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकातून कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण करता येणार नाही. अपवादात्मक स्थितीत गरज भासल्यास आयुक्‍तांची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील.
– ठेकेदारांनी वस्तू आणि सेवा करानुसार नोंदणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अथवा नोंदणी क्रमांक आवश्‍यक राहील.
– 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कामांचे सोशल ऑडीट करणे आवश्‍यक आहे.
– जुन्या प्रकल्पामध्ये वाढीव कामे समाविष्ट करायची झाल्यास प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता घेऊन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवावी.
– सुरक्षा रक्षक नेमणे, झाडणकामासाठी मजूर पुरवणे, अतिक्रमण विभागाकडे सेवक पुरविणे या महसुली कामांसाठी जेवढी तरतूद आहे तेवढ्याच रकमेची निविदा काढावी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)