निवडणुकीसाठी लागणार सोळाशे बसेस

निवडणूक आयोगाच्या मागणीला एसटी महामंडळाची मंजुरी

पुणे – लोकसभा निवडणुकीच्या साहित्याची ने-आण करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एसटी महामंडळाकडे सोळाशे बसेसची मागणी केली आहे. त्यासाठी प्रति बस एका दिवसांसाठी दहा हजार रुपये महामंडळ आकारणार आहे. हा दर देण्यास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. मात्र, या बसेसमुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील मावळ, पुणे, बारामती आणि शिरूर या लोकसभा मतदारसंघासाठी 23 आणि 29 तारखेला मतदान होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला 22, 23 तसेच 28 आणि 29 तारखांना या बसेसची गरज भासणार आहे. या बसेसमधून मतदानाच्या मशीन, अन्य साहित्य तसेच कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करण्यात येत असते. या साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वतीने शासकीय वाहनांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येत असते, त्यामुळे आयोगाच्या वतीने यापूर्वी पीएमपीएमएलच्या 724 बसेसची मागणी केली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोग आणि पीएमपीएमएल प्रशासन यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार या बसेस देण्यास प्रशासनाच्या वतीने मान्यता दिली आहे.
मात्र, या चारही मतदारसंघाचा व्याप लक्षात घेता पीएमपीएमएलच्या या बसेस कमी पडणार आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या वतीने यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार आयोगाच्या वतीने एसटी महामंडळाकडे सोळाशे बसेसची मागणी केली आहे.

दोन बसेसमधील अंतर होणार कमी

लांब पल्ल्याच्या अथवा कमी अंतराच्या मार्गावर कोणत्या वेळेत बसेस सोडण्यात येतात, याची एसटी महामंडळाकडून चाचपणी करण्यात आली होती. त्यानुसार ठराविक आणि जादा गर्दी असणाऱ्या मार्गावर काहीवेळा गरज नसतानाही या बसेस सोडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वास्तविक या बसेस लागोपाठ सोडण्यात येत असल्याने त्या बसेसला प्रवासी मिळत नाहीत. त्यातूनच महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या बसेसच्या वेळांचे अंतर कमी करण्यात येणार असून गरज भासल्यास आणि प्रवासी असल्यास त्या मार्गावर जादा बसेस सोडण्याचे नियोजन गरजेनुसार करण्यात येणार आहे.

बिल मिळणार एका महिन्यात…

मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही एसटी महामंडळाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला बसेस दिल्या होत्या. त्यावेळी याचे बिल लवकरात लवकर देण्यात यावे, असा प्रस्ताव एसटी महामंडळाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला देण्यात आला होता. त्यानुसार हे बिल किमान एक ते दीड महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात येईल, असे आश्‍वासन निवडणूक आयोगाच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र, हे बिल मिळण्यास तब्बल एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे महामंडळाच्या वतीने यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. त्यावर हे बिल निवडणुका झाल्यानंतर एक महिन्यांच्या आत देण्यात येईल, असे आश्‍वासन आयोगाने दिले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)