नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटीबध्द असल्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंदाजपत्रक मांडताना भर दिला. शेती उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये अमुलाग्र बदल करावे लागतील, असे त्या म्हणाल्या.
गेल्या सहा वर्षात गहु, तांदूळ, डाळी आणि कापूस उत्पदनात अनेक मार्गांनी प्रचंड वाढ झाली आहे. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटीबध्द आहे. सर्वच शेती उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट उत्पन्न मिळण्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीच्या पध्दतीत अमुलाग्र बदल करावे लागतील, असे त्या म्हणाल्या.
एका ठराविक वेगाने उत्पादनात वाढ कायम ठेवावी लागेल. त्यातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल, असे त्या म्हणाल्या, सरकारचा पुढाकार आणि त्यांनी गाठलेले उद्दीष्ट याबाबत त्या बोलत असताना विरोधकांनी “कृषी कायदे रद्द करा’, अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले.
किमान आधारभूत किंमतीनुसार शेतकऱ्यांना दिलेल्या निधीची माहिती देत त्या म्हणाल्या, गव्हाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर 2013-14 मध्ये शेतकऱ्यांना 33 हजार 874 कोटी रुपये दिले गेले होते. तिच रक्कम 2019-20 मध्येड 62 हजार 802 कोटीवर पोहोचली होती. 2020-21 मध्ये ही रक्कम 75 हजार कोटी रुपयांवर गेली, असे त्या म्हणाल्या.
भातशेतीबाबत बोलायचे तर 2013-14 मध्ये 63 हजार 928 कोटी रुपये दिले गेले. तिच रक्कम 2019-20 मध्ये एक लाख 41 हजार 930 कोटी रुपयांवर गेली तर 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांना एक लाख 71 हजार 752 कोटी रुपये दिले गेले. लाभधारक भातउत्पादकांची संख्या 2019-20 मध्ये एक कोटी 20 लाख होती ती वाढून 2019 -10 मध्ये एक कोटी 54 लाखांवर पोहोचली आहे.
डाळींबाबत सीतारामन म्हणाल्या, 2013-14 मध्ये शेतकऱ्यांना 236 कोटी रुपये देण्यात आले. तिच रक्कम 2019-20 मध्ये आठ हजार 285 कोटी होती. तर 2020-21 मध्ये दहा हजार 530 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. ही रक्कम 2013-14 च्या तुलनेत 40 पट जास्त आहे. त्याच प्रमाणे कापूस उत्पादकांना 2013-14 मध्ये 90 कोटी रुपये देण्यात आले, 2020-21मध्ये ही रक्कम 25 हजार 974 कोटी रुपये देण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.